पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची थेट आर्थिक मदत सरकारकडून दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. 2025 मधील मागील म्हणजे 19वा हप्ता 24 फेब्रुवारीला वितरित करण्यात आला होता. त्याला आता चार महिने पूर्ण होत आले असल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील हप्त्याकडे लागले आहे.
advertisement
या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना मिळणारे तीन हप्ते खालील प्रमाणे असतात
पहिला हप्ता – 1 एप्रिल ते 31 जुलै
दुसरा हप्ता – 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर
तिसरा हप्ता – 1 डिसेंबर ते 31 मार्च
यंदा एप्रिल-जुलै कालावधीतील हप्ता वेळेत न आल्यामुळे अनेक शेतकरी संभ्रमात होते. तरीही अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर न झाल्याने प्रतीक्षा सुरू आहे. पण, गेल्या वर्षांतील पद्धती पाहता 31 जुलैपर्यंत 20वा हप्ता जारी होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
10 कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, योजनेअंतर्गत देशभरातील 10 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळत आहे. योजनेची सुरुवात 2019 मध्ये झाली असून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 3.64 लाख कोटी रुपयांचा निधी थेट जमा करण्यात आला आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांना वगळले
पात्रतेच्या अटींबाबत शासनाने स्पष्ट नियम केले आहेत. ज्यांच्याच नावावर शेती आहे, ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक केला आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच डॉक्टर, इंजिनिअर, 10 हजारांपेक्षा जास्त पेन्शनधारक किंवा करदाते व्यक्तींना या योजनेपासून वगळण्यात आले आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी पुढील हप्त्यासाठी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
वर्षाला 12 हजार रुपयांची मदत
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केवळ पीएम किसान योजनेतून नव्हे तर राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतूनही दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण 12,000 रुपयांची मदत होते. सध्या या योजनेच्या पुढील हप्त्याचीही प्रतीक्षा सुरु आहे.
दरम्यान, गेल्या काही हप्त्यांप्रमाणेच यंदाही पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मोठ्या कार्यक्रमात हप्ता जारी होण्याची शक्यता असून, यानंतर रक्कम हळूहळू शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते व आधार लिंक अपडेट ठेवावे. काही तांत्रिक कारणांमुळे रक्कम जमा होण्यास दिवस-दोन लागू शकतात. या योजनांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध खर्चासाठी थेट आर्थिक हातभार मिळत आहे.सरकारने पुढील काळात या योजनेचा विस्तार व वितरण प्रणाली आणखी पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.