फक्त ३० होणार मोजणी
महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे की, नागरिकांच्या पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेत, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन, वन हक्क, नगर भूमापन आणि गावठाण मोजणी या विविध प्रकरणांमध्ये मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. आतापर्यंत या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महिनोनमहिने विलंब होत होता. आता सरकारने ठरवले आहे की, प्रत्येक अर्जाचा निपटारा ३० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असेल.
advertisement
यासाठी सरकारकडून परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महसूल खात्याने याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, संबंधित भूमापकांना शासनमान्य नियम व दरानुसार काम करावे लागेल. या उपक्रमामुळे भूमापन प्रक्रियेत गती येणार असून, नागरिकांना कार्यालयीन विलंब आणि भ्रष्टाचाराच्या फेऱ्यात अडकावे लागणार नाही.
मोजणी दरात मोठी कपात
तसेच, शेतकऱ्यांच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी लागणाऱ्या शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरावे लागत असे, मात्र आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी केवळ २०० रुपयांमध्ये केली जाणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी करणे आणि प्रत्येक कुटुंबातील जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र सहज उपलब्ध करणे” हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आता कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि २०० रुपयांचे शुल्क ऑनलाइन भरल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मोजणी प्रक्रिया सुरू होईल. पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे उपलब्ध करून दिले जातील.
दरम्यान, या नव्या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता वाढेल, तसेच गाव पातळीवरील भूमी विवाद आणि सीमांकनाशी संबंधित तक्रारींनाही आळा बसेल.