कारखान्यांसाठी स्वस्त कर्जाची सोय
साखर कारखान्यांना दरवर्षी खेळत्या भांडवलासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज असते. एनसीडीसीमार्फत कारखान्यांना तुलनेने कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते. त्यामुळे खासगी बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांपेक्षा हे कर्ज कारखान्यांना जास्त सोयीस्कर ठरते. विशेष म्हणजे या कर्जाला राज्य सरकारची थकहमी असल्यामुळे कारखाने ते घेण्यास उत्सुक असतात.
सरकारचा निर्णय काय?
advertisement
मध्यंतरी राज्यातील कारखान्यांना दिलेले तब्बल चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले होते. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने सरकारकडे पैशासाठी तगादा लावला. न्यायालयीन लढाया झाल्यानंतर 2600 कोटींवर तडजोड करून सरकारने टप्प्याटप्प्याने ती रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुभवामुळे सरकारने काही काळासाठी थकहमी देणे बंद केले होते. परिणामी कारखान्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मात्र, राजकीय दबाव आणि साखर पट्ट्यातील महत्त्व लक्षात घेता पुन्हा थकहमी देण्यास सुरुवात झाली.
यंदाचा हंगाम आणि वाढलेले ओझे
2024-25 या हंगामासाठी राज्यातील कारखान्यांना तब्बल 7617 कोटी रुपयांचे कर्ज एनसीडीसीकडून सरकारच्या थकहमीवर मिळाले आहे. हा आकडा मागील वर्षांच्या तुलनेत मोठा आहे. उसाचा दर देण्याची आणि बाजारात टिकून राहण्याची स्पर्धा वाढल्याने या कर्जाची परतफेड करताना कारखान्यांची दमछाक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परतफेडीची भीती
एनसीडीसीकडून मिळालेल्या कर्जापैकी जर 50 टक्के रक्कमही थकली, तर ती भागवण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे सध्यातरी नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी हप्ते वेळेत न भरल्यास सरकारकडून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र या कारवाईचा राजकीय पातळीवर ‘सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार वापर’ होईल, अशी शंका तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सहकारी बँकेचा अनुभव
राज्य सहकारी बँकेचा एनपीए वाढल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला होता. त्या वेळी कारवाई न झाल्यास रिझर्व्ह बँक बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या तयारीत होती. आज बँकेला विक्रमी नफा मिळत असला तरी अद्याप संचालक मंडळाच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणुका न घेण्यामागे कर्ज वितरणातील ‘संवेदनशीलता’ हे मोठे कारण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्यांना दिलेले एनसीडीसी कर्ज हा उद्योग उभा ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आधार आहे. परंतु त्याचवेळी त्याची परतफेड न झाल्यास थेट संचालक मंडळावर गदा येणार असल्याने अनेक कारखानदार अस्वस्थ झाले आहेत. सरकारकडून ठरवलेले हे धोरण केवळ आर्थिक शिस्तीसाठी आहे की राजकीय गणित साधण्यासाठी, यावर आगामी काळात प्रकाश पडेल.