तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत! राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली लागू होणार

काय आहे दप्तर तपासणी?

दप्तर तपासणी म्हणजे महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे परीक्षण. वारस नोंदी, फेरफार नोंदी, हक्क हस्तांतरण, भोगवटा वर्ग बदल, शर्तभंग, गायरानवरील अतिक्रमण, क्षेत्रफळ दुरुस्ती यांसारख्या प्रकरणांची योग्य नोंद व निर्णय यासाठी नियमित तपासणी आवश्यक असते. २०१२ पूर्वी ही प्रक्रिया काटेकोरपणे केली जात होती. मात्र, संगणकीकरणानंतर याकडे दुर्लक्ष झाले.

advertisement

संगणकीकरणानंतरचा गोंधळ

ऑनलाइन दप्तर तपासणीची तरतूद असूनही बंधनकारक नसल्याने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राहिले नाही. परिणामी, काहींनी याचा गैरवापर केला. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यात महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ चा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे उघड झाले. तक्रारी वाढल्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने २०२० ते २०२५ दरम्यान दिलेल्या ३८ हजारांहून अधिक आदेशांची तपासणी केली. यातील सुमारे ४,५०० आदेशांची मूळ फाइल मागवून फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता आहे.

नवीन प्रणाली कशी काम करेल?

राज्य सरकारने विकसित केलेल्या ऑनलाइन दप्तर तपासणी प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कामाची नियमित तपासणी होईल. प्रणाली यादृच्छिक पद्धतीने तपासणीसाठी प्रकरणे निवडेल. तपासणीनंतर त्याची नोंद डिजिटल स्वरूपात राहील. तपासणीचे सर्व डेटा राज्य स्तरावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध राहील.

यामुळे तपासणी पारदर्शक झाली का? निर्णय योग्य आहेत का? याची थेट पडताळणी करता येईल.

कारवाईची तरतूद

जर तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळली, तर संबंधित अधिकारी आणि त्यांच्या वरिष्ठांवरही थेट कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर विभागीय आयुक्तांचे नियंत्रण राहणार असून, राज्य सरकारलाही संपूर्ण माहिती एकत्रित स्वरूपात मिळेल.

पारदर्शकतेकडे वाटचाल

नवीन प्रणालीमुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक होणार आहे. महसूल विभागाशी संबंधित वारस नोंदी, फेरफार, गायरान अतिक्रमण यांसारखी संवेदनशील प्रकरणे योग्य प्रकारे तपासली जातील. त्यामुळे बेकायदेशीर कामकाजाला आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांना अन्यायकारक निर्णयांचा फटका बसणार नाही.