उत्पादन खर्च वाढला, दर मात्र घसरले
पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अहवालानुसार, म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४० रुपये आणि गायीच्या दुधाचा २८ रुपये आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून दूध अनेकदा यापेक्षाही कमी दराने खरेदी केले जाते. चारा, पशुखाद्य, मजुरी, वीज आणि वाहतूक खर्चात प्रचंड वाढ झालेली असताना शेतकऱ्यांना मिळणारे दर घटत आहेत. म्हशीच्या दुधाला ३४.३० रुपये प्रतिलिटरचा अधिकृत दर असला, तरी प्रत्यक्षात संघ आणि व्यापारी आपल्या मनमानीनुसार पैसे देतात.
advertisement
दुधाच्या दरातील अन्याय
दुधाचे दर ठरवण्यासाठी बहुतेक दूध संघ "रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन" पद्धत वापरतात. यात प्रथम शहरी ग्राहक किती दर परवडू शकतो हे पाहिले जाते, त्यातून वितरक आणि संघाचा नफा वजा करून उरलेली रक्कम उत्पादक शेतकऱ्याला दिली जाते. ही पद्धत अन्यायकारक ठरते. शेतकरी संघटनांच्या मते, खरी गरज "फॉरवर्ड कॅल्क्युलेशन"ची आहे. यात प्रथम शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च, त्यावर किमान १५ टक्के नफा, त्यानंतर वितरक व संघाचा हिस्सा आणि शेवटी ग्राहकांसाठी किंमत निश्चित केली पाहिजे.
व्यावसायिकांची कारणे
दर पाडण्यासाठी दूध अतिरिक्त झाले, दूध पावडरचे दर घसरले किंवा निर्यात थांबली अशी कारणे पुढे केली जातात. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. चारा महाग, पाणीटंचाई आणि वाढते खर्च यामुळे उत्पादन टिकवणे अवघड झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
दुग्धमूल्य आयोग : बदलत्या उत्पादन खर्चानुसार दर तीन महिन्यांनी गायीच्या व म्हशीच्या दुधाचा रास्त हमीभाव निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा.
८०:२० रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला : दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेल्या एकूण उत्पन्नापैकी ८०% हिस्सा दूध उत्पादकांना आणि फक्त २०% हिस्सा प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था किंवा संघांना मिळावा.
कायद्याचे संरक्षण : केवळ तोंडी आश्वासन न देता, उसाप्रमाणे दुधालाही रास्त हमीभावाचा कायदा करावा. उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
उत्पादकांचा संताप
शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल असा की, धान्यापासून दारू बनवणाऱ्यांना सरकारकडून अनुदान मिळते, पण अन्न देणाऱ्या दुधाला मात्र हमीभाव मिळत नाही. दुधाच्या किमतीत स्थैर्य नसल्यामुळे शेतकरी संकटात आहेत. शासनाने स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे, तरच दुग्धव्यवसायिकांची दादागिरी थांबेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मोबदला मिळेल.