TRENDING:
मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी एक नवी संकल्पना महाराष्ट्रातून आकाराला येत आहे. नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने ‘राष्ट्रीय कांदा भवन’ उभारण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांदा शेतीतील लागवड, साठवण, बाजारपेठ, किंमत नियंत्रण आणि विपणन व्यवस्था थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. दीर्घकाळापासून कांदा शेती धोरणात्मक निर्णयांमुळे अस्थिर राहिली असून, या भवनामुळे शेतकऱ्यांना एक मजबूत आणि शाश्वत व्यासपीठ मिळणार आहे.
advertisement
संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत कांदा आयात-निर्यात, निर्यातबंदी, बफर स्टॉक आणि बाजारभाव नियंत्रणासंदर्भातील निर्णय प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घेतले गेले. याचा फटका थेट उत्पादकांना बसला आणि कांदा शेती तोट्यात जाणारी, कर्जबाजारी करणारी ठरली. राष्ट्रीय कांदा भवन कार्यान्वित झाल्यानंतर मात्र, कांदा उत्पादनाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून घेतले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय कांदा भवनाचा पहिला टप्पा नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील जायगाव येथे उभारण्यात येणार आहे. सुमारे दोन एकर जागेवर हा प्रकल्प साकारला जाणार असून, पहिल्या टप्प्याचा अंदाजे खर्च सुमारे 5 कोटी रुपये असेल. विशेष बाब म्हणजे हा निधी सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या योगदानातून उभारण्यात येणार आहे. भविष्यात गरज भासल्यास या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचाही संघटनेचा मानस आहे.
कोणते फायदे मिळणार?
बी बियाणे
या भवनाचे एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कांदा बियाण्यांवरील संशोधन आणि गुणवत्ता नियंत्रण. कांदा उत्पादनात दर्जेदार बियाणे, योग्य रोपवाटिका, संतुलित खत व्यवस्थापन आणि कीड-रोग नियंत्रण या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. राष्ट्रीय कांदा भवनाच्या माध्यमातून बियाण्यांचे संशोधन, रोपवाटिका व्यवस्थापन, पेरणीनंतरच्या प्रक्रियांचे वैज्ञानिक नियोजन आणि संपूर्ण पीक देखरेख करण्यात येणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढेल.
कीटक नाशके खरेदी करता येणार
शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी खत, कीटकनाशके आणि इतर निविष्ठांची एकत्रित खरेदी करण्यात येणार आहे. सामूहिक खरेदीमुळे दर कमी होतील आणि छोट्या शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. या सर्व प्रक्रिया सहकार्याच्या तत्त्वावर आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवल्या जातील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
विक्री साखळी उभारली जाणार
विपणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्याचाही या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार समित्यांमधील कांदा व्यापार व्यवहार अधिक पारदर्शक केले जातील. शेतकऱ्यांची फसवणूक, दलालांचे वर्चस्व आणि भावातील कृत्रिम चढ-उतार रोखण्यासाठी थेट विक्री साखळी उभारली जाणार आहे. या साखळीमुळे शेतकरी थेट राष्ट्रीय कांदा भवनाशी, तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांशी जोडले जातील. परिणामी शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण आणि वाजवी दर मिळतील, तर ग्राहकांनाही स्थिर भावात कांदा उपलब्ध होईल.
निवास्थान भोजनाची व्यवस्था
राष्ट्रीय कांदा भवनात शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, अधिकारी आणि धोरणकर्त्यांसाठी निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासोबतच बैठका आणि परिषदांसाठी हॉल, संगणक व इंटरनेट सुविधा तसेच आधुनिक कांदा चाचणी प्रयोगशाळाही उभारली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे कांदा शेतीला नवसंजीवनी मिळेल आणि शेतकरी केंद्रस्थानी असलेली नवी व्यवस्था उभी राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.