महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र ईलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी दिली. या बैठकीनंतर प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ईलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबद्दल अधिक माहिती दिली.
आज आमच्या विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतली आहे. ईलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबाबत निर्णय घेतला आहे.
याचा सर्वांना याचा फायदा होईल. इलेक्ट्रिक गाड्या तयार करणाऱ्यांना देखील आम्ही दिलासा देणार आहोत. ईलेक्ट्रिक धोरणाचा लोकांना फायदा व्हावा यासाठी चार्जिंग स्टेशन तयार करणार आहे. महा पालिकेने आपल्या बजेटमध्ये १ टक्क चार्जिंग स्टेशनसाठी ठेवावा, असं सुचवण्यात आलं आहे, असं सरनाईक यांनी सांगितलं.
advertisement
तसंच, सोसायटीने देखील चार्जिंग स्टेशन तयार करावे असं नियोजन करण्यात आलं आहे. नवीन तयार होणाऱ्या सोसायटीमध्ये चार्जिंग स्टेशन तयार करणाऱ्याला OC द्यावी असे नियम तयार करावे लागणार आहे, असंही सरनाईकांनी सांगितलं.
ईलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यासाठी धोरण आखण्याचा निर्णय आजच्या केबिनेट बैठकीत घेण्यात घेण्यात आला आहे. ईव्ही वाहनांना राज्यात टोल माफी दिली जाणार आहे, असंही सरनाईकांनी स्पष्ट केलं.
काय आहे महायुती सरकाराचं ईव्ही वाहन धोरण?
राज्य सरकारने महायुती सरकारला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार आता राज्यामध्ये कोणतीही ईव्ही गााडी खरेदी करत असताना १० टक्के सूट मिळणार आहे. राज्य सरकारने या नवीन धोरणामध्ये तशी तरतूद केली आहे. जर तुम्हाला कोणतीही ईलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करायचे असेल तर त्यावर १०० टक्के लोन सुविधा उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे आता कोणतीही ईलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना फक्त डाऊन पेमेंट भरून तुम्ही ईलेक्ट्रिक वाहन घरी आणू शकतात.
विशेष म्हणजे, जर तुमच्या इलेक्ट्रिक वाहन असेल तर राज्यात तुम्हाला टोल द्यावा लागणार नाही. महाराष्ट्र वाहन धोरणानुसार ईलेक्ट्रिक वाहनावर पुर्णता: टोल मुक्तता असणार आहे. पण यासाठी अटही घालण्यात आली आहे. काही रस्त्यावर संपूर्णपणे टोल माफ असणार आहे. त्यामुळे ईलेक्ट्रिक वाहन असेल तर तुम्हाला राज्यातील काही रस्त्यांवर एक रुपया सुद्धा टोल द्यायची गरज नाही.