पीडित तरुणाच्या तक्रारीनंतर अॅट्रोसिटी प्रतिबंधक कायद्यानुसार बेंगळुरू येथे झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आला. आता हे प्रकरण पुढील तपासासाठी गुडगाव येथील डीएलएफ-1 पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. या एफआयआर बाबत इंडिगो एअरलाइन्स कंपनीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नसल्याचे 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
मानसिक छळ...
बेंगळुरू येथील 35 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी पायलट असलेल्या तक्रारदाराने 28 एप्रिल रोजी एमार कॅपिटल टॉवर 2 येथे झालेल्या बैठकीत त्यांचे वरिष्ठ तापस डे, मनीष सहानी आणि कॅप्टन राहुल पाटील यांच्यावर शाब्दिक शिवीगाळ आणि भेदभावपूर्ण वर्तनाचा आरोप केला. पीडित तरुणाने आरोप केला आहे की, ऑफिसमध्ये पोहोचल्यानंतर लगेचच छळ सुरू झाला. डे यांनी त्यांचा फोन आणि बॅग बाहेर "अपमानास्पद पद्धतीने" बाहेर ठेवण्याचा आदेश दिला.
advertisement
तुझी इथं काम करण्याची लायकी नाही...
त्यांनी दिलेल्या या आदेशामुळे माझ्याविरोधात जातीय छळ करण्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार झाली असल्याचे सांगितले. तक्रारदार प्रशिक्षणार्थी पायलटने असा दावा केला आहे की दुपारी 3.30 वाजता झालेल्या 30 मिनिटांच्या बैठकीत तिन्ही अधिकाऱ्यांनी जातीवाचक टिप्पणी केली, ज्यात "तुम्ही विमान उडवण्याच्या लायक नाही, परत जाऊन चप्पल शिवण्याचे काम कर. तुला इथे कोणी चौकीदार म्हणून ठेवणार नाही. तुमची ती लायकी नाही, असं म्हटले असल्याचा आरोप केला आहे.
पीडित तरुणाने पुढं म्हटले की, माझा छळ दिवसेंदिवस सुरू राहिला आणि त्यांना राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी हे करण्यात आले. वरिष्ठांनी केलेली वक्तव्ये केवळ अपमानास्पद नव्हती तर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती म्हणून माझी ओळख आणि दर्जा कमी करण्याच्या उद्देशाने होती," असे तक्रारीत म्हटले आहे.
छळ हा शाब्दिक शिवीगाळीच्या पलीकडे गेला असल्याचा आरोप तरुणाने केला आहे. या मानसिक त्रासाशिवाय, अन्यायकारक पद्धतीने पगारात कपात, वारंवार जबरदस्तीने पुन्हा प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, प्रवासाचे विशेष अधिकार रद्द करणे, काहीही कारण नसताना इशारा पत्रे देण्यात आली.
याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि कंपनीच्या नीतिमत्ता समितीला प्रकरण पुढे नेऊनही, तक्रारदाराने दावा केला की कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळेच, कायदेशीर हस्तक्षेपासाठी एससी/एसटी सेलकडे जावे लागले असल्याचे तरुणाने म्हटले.
डीएलएफ-1 पोलिस ठाण्यात एफआयआर एससी/एसटी कायद्याच्या कलम 3(1)(आर) आणि 3(1)(एस) अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. या कलमानुसार, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करण्यासाठी जाणूनबुजून अपमान करणे किंवा धमकावणे या कृत्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणात बीएनएसच्या कलम 351(2) (गुन्हेगारी धमकी), 352 (शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून अपमान करणे) आणि 3(5) (सामान्य हेतू) यांचाही समावेश आहे. "आम्ही पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे आणि लवकरच सर्व संबंधित पक्षांचे जबाब नोंदवू," असे सहाय्यक उपनिरीक्षक दलविंदर सिंह यांनी सांगितले.