या याचिकेत लेणीजवळील गट क्र. 29 मधील 38.60 हेक्टर क्षेत्रात अनधिकृत उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही उत्खननक्रिया केवळ यंत्रांच्या सहाय्यानेच नव्हे तर काही ठिकाणी स्फोटके वापरूनही केली जात असल्याची माहिती याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, उत्खनन इतक्या प्रमाणावर वाढले आहे की ते थेट लेणीच्या पायथ्यापर्यंत पोहोचले आहे. दररोज शेकडो ट्रॅक्टर्सद्वारे उत्खनन सामग्रीची वाहतूक केली जात असून, स्थानिक महसूल यंत्रणा, पुरातत्व विभाग आणि खनिकर्म विभाग यांचे दुर्लक्ष या परिस्थितीस कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
advertisement
MSRTC : Free! Free!! Free!!! वर्षभर ST प्रवास फ्री, एसटी महामंडळाची खास भेट; फक्त करा 'हे' एकच काम
दरवर्षी देश-विदेशातून हजारो पर्यटक लेणी परिसराला भेट देतात. मात्र उत्खननामुळे परिसराचे सौंदर्य विद्रूप झाले असून पर्यावरणीय समतोलही बिघडण्याची चिन्हे आहेत. ब्लास्टिंगमुळे लेणीच्या रचनात्मक स्थैर्यावरही धोका निर्माण झाला आहे.
कायदेशीर बाबी
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, पर्यटन विभाग, केंद्र सरकारचा पुरातत्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय स्मारकांच्या बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन किंवा अतिक्रमण करण्यास सक्त मनाई आहे.
पण प्रत्यक्षात मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने स्मारकाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. याचिकेत दोषी व्यक्तींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी
ही याचिका न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेश वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस येणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वी या विषयाची स्वतःहून दखल घेतली होती आणि आता सविस्तर याचिका सादर झाल्याने प्रकरण अधिक गांभीर्याने घेतले जात आहे.