TRENDING:
सिल्लोड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून मागील काळात ग्रामपंचायत व नगर परिषद कार्यालयांच्या माध्यमातून वितरित झालेल्या जन्म प्रमाणपत्रांबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यात आली होती. त्यात एकूण 2634 अर्ज संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महसूल प्रशासनाने सर्व अर्ज संचिकांची सखोल तपासणी सुरू केली.
तपासादरम्यान अनेक नागरिकांनी जन्मतारखेचा कोणताही शैक्षणिक किंवा अधिकृत पुरावा सादर न करता केवळ आधार कार्डच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र काढल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाने 1 डिसेंबर 2025 रोजी लागू केलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार अशा स्वरूपाचे पुरावे ग्राह्य धरता येत नसल्याने आधार कार्डच्या आधारे काढलेली 413 जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
advertisement
भाडेकरू बनून यायचे अन् मालकाचाच गेम करायचे; ‘बंटी-बबली’चे कारनामे पाहाल, तर धक्का बसेल!
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक अर्जाची फेरतपासणी करण्यात आली असून, काही अर्जदारांनी शिक्षण न घेतल्याचे शपथपत्र दिले असले तरी जन्मतारखेसंदर्भात कोणताही अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्याने ही प्रमाणपत्रे अवैध ठरवण्यात आली आहेत. रद्द करण्यात आलेली जन्म प्रमाणपत्रे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जमा न केल्यास संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्यात यापूर्वी दोन नागरिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच गुन्ह्यात आता आणखी 192 जणांचा समावेश करण्यात आला असून, अपूर्ण व संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. पोलिस प्रशासनाकडून संबंधित नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, संपूर्ण तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. दिनेशकुमार कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. पुढील कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली जाणार आहे.
दरम्यान, सिल्लोड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून आतापर्यंत वितरित झालेल्या सुमारे 2800 जन्म प्रमाणपत्रांची चौकशी सुरू असून, पुढील टप्प्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सिल्लोडला येऊन या प्रकरणाचा आढावा घेणार असल्याचे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सांगितले असून, जन्म प्रमाणपत्रांच्या या प्रकरणाकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.