उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्यात होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य केलं.
'मराठा समाजाचे जेव्हा लाखोंचे मोर्चे निघाले तेव्हा सामना दैनिकातून या आंदोलनाची टिंगल टवाळी करण्यात आली. यावरुन मराठा समाजाबाबत तुम्हाला किती कळवळा आहे, हे दिसून आले. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांना गैरहजर राहणाऱ्यांनी दुटप्पीपणा सोडून स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे आव्हान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिले.
advertisement
(Manoj Jarange Patil: अचानक आझाद मैदानावर खळबळ उडाली, जरांगे कमालीचे संतापले)
'मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. आजही आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती गठीत केली ती आजही काम करत आहेत. सारथीच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो मराठा तरुणांना उद्योजक बनवलं. या योजनेतील कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरुन १५ लाखांपर्यंत वाढवली. मराठा विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह भत्ता देतोय, शासन म्हणून आम्ही केलेलं प्रयत्न मराठा समाजासमोर आहेत, असं उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
'२०१६-१७ मध्ये मराठा समजाला आरक्षण देण्याचं काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं, मात्र या विरोधात काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आणि उबाठा मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास अपयश ठरलं. महायुती सरकार २०२२ मध्ये सत्तेत आले आणि आपल्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मराठा समाजाला पुन्हा १० टक्के आरक्षण दिलं, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीतच!
तसंच, 'मराठा समाजासाठी जे जे आवश्यक होते ते सर्व सरकारने केले असून यापुढेही करत राहू. इतर समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला देता येणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजासाठी जे योग्य आहे ते देण्याची सरकारची आजही तयारी आहे, असंही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.