निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मतदार यादी निश्चित केली जाते. यावर्षी १ जुलैपर्यंत नावनोंदणी झालेल्या नागरिकांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जुलैनंतर अर्ज केलेल्या हजारो नव्या मतदारांना आगामी निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये नवमतदारांची संख्या मोठी
दरम्यान, या निर्णयामुळे विशेषत: १८ ते २० वयोगटातील नवमतदारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक तरुणांनी मतदार म्हणून नावनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही मतदानापासून वंचित रहावे लागणार आहे. ही बाब अनेक मतदारसंघांमध्ये तरुण मतदारांचा मतदान टक्का आणि त्यांचा सहभाग यावर परिणाम करणारी ठरू शकते. काही शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये नवमतदारांची संख्या मोठी असल्याने, त्यांचा स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतो.
advertisement
काय आहे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश?
यापूर्वीच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मतदारांची यादी घेऊन प्रभागनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय फोड करण्यात येत असे. मात्र या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत की, स्थानिक प्रशासनाने स्वतंत्र मतदारयादी वापरू नये. फक्त आयोगाकडून पुरवलेली अधिकृत यादीच निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून स्वतंत्र यादी घेतली जाणार नाही, तर राज्य निवडणूक आयोगाने पाठवलेली अंतिम यादीच निवडणुकीचा आधार ठरणार आहे.
मतदानाचा अधिकार न मिळाल्याने नवमतदारांमध्ये नाराजी
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने नागरिकांना नावनोंदणी प्रक्रियेत वेळेवर सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, पुढील अद्ययावत मतदार यादीत नव्या अर्जदारांची नावे समाविष्ट केली जातील, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, सध्याच्या निवडणुकीत या मतदारांना मतदानाचा अधिकार न मिळाल्याने तरुण मतदारांचा उत्साह ओसरल्याचे चित्र दिसत आहे.