जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीडीसी) निधी वाटप ही आतापर्यंत पालकमंत्र्यांची मक्तेदारी मानली जात होती. कोणत्या आमदाराला किती निधी द्यायचा, कोणत्या प्रकल्पाला प्राधान्य द्यायचं हे ठरवताना पालकमंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पक्षीय राजकारण आणि मनमानी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. अखेर राज्य सरकारने या अधिकारांवरच लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे राजकीय पातळीवर चांगलाच खळबळजनक वाद सुरू होणार आहे.
advertisement
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच नवीन धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार निधी वाटपात पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने डीपीडीसीच्या केवळ 5 टक्के निधीचा वापर आपत्कालीन किंवा तातडीच्या खर्चासाठी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे निधीच्या राजकीय गैरवापरावर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा
ज्या जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे पालकमंत्री असतात, तिथे त्याच पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिलं जातं असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सुचवलेली कामं निधीअभावी रखडतात. अनेकदा निधी मंजूर झाला तरी प्रत्यक्षात खर्च होत नाही, किंवा बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करून निधीची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत होता.
नव्या धोरणात काय आहे?
सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता जिल्हा नियोजन समितीची वर्षातून किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. पालकमंत्र्यांना एप्रिल महिन्यातच निधीची घोषणा आणि कामांची रूपरेषा स्पष्ट करावी लागणार आहे. मंजूर झालेल्या निधीचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवूनच निधी वितरित करावा लागणार आहे. जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीतून 70 टक्के रक्कम राज्यस्तरीय योजनांना, तर 30 टक्के निधी स्थानिक प्रकल्पांसाठी असणार आहे. याशिवाय, नव्या धोरणानुसार 25 नवीन कामांना परवानगी असणार आहे.