TRENDING:

Mumbai Maratha Andolan: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस निर्णायक, सरकारने तयार केले 3 पर्याय, पण...

Last Updated:

 मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घडामोडी घडल्या.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
शरद जाधव, प्रतिनिधी
News18
News18
advertisement

मुंबई: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनाचा चौथा दिवस काही आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीनं गाजला. पण, त्याचवेळी सरकार स्तरावर मात्र जरांगेंच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचं दिसत आहे.  आता सरकारकडून काय पावलं उचलली जाणार हे पाहण्याचं ठरणार आहे.

मागील ४ दिवसांपासून मनोज जरांगे हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहे. तर आझाद मैदानाच्या परिसरात मोठ्या संख्येनं मराठा बांधव ठाण मांडून आहे. आताा मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस आले, चार दिवसांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारही पोहोचले. महाधिवक्ता विरेंद्र सराफही बैठकीला दाखल झाले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरुन मुंबई हायहोल्टेज ड्रामा सुरू असतानाच, सरकारस्तरावर सोमवारी हायहोल्टेज बैठक झाली. मनोज जरांगेंनी आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर आता सरकारनंही मराठा आरक्षणप्रश्नी हालचाली सुरू केल्याचं दिसलं.

advertisement

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घडामोडी घडल्या. यात अनेक महत्वाच्या हालचाली झाल्याची माहिती मिळतेय. ज्यानुसार, सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय काढण्याची तयारी केल्याचं कळतंय.  या जीआरमुळे मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुलभता मिळण्याची शक्यता आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांज्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार सरकार करतंय.

advertisement

कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय घेतला जाण्याचा अंदाज आहे. महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून या बाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच्या वतीनं घेतला जाईल अशी माहिती मिळत आहे.

सरकारकडून मनोज जरांगेंच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी मनोज जरांगे मात्र अंमलबजावणीवर ठाम आहेत. त्यामुळं सरकारचा प्रस्ताव आलाच, तर त्यावर जरांगे काय भूमिका घेणार? हा सवाल आहे.

advertisement

दरम्यान, मनोज जरांगेंनी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. पण, यामुळं ओबीसींमध्ये नाराजी न पसरण्याची आणि तसंच हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटी टिकवण्याचंही दुहेरी आव्हान सरकार समोर आहे. त्यामुळंच आता सरकार जरांगेंच्या आंदोलनावर कधी आणि कसा तोडगा काढतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Mumbai Maratha Andolan: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस निर्णायक, सरकारने तयार केले 3 पर्याय, पण...
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल