आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, राज्यभरात विविध आरोग्य उपक्रम राबवण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांबद्दलही सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. सलग १० वर्षे सतत सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांना नियमित करणे, एनएचएम कर्मचार्‍यांना ईएसआयएस अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे, कर्मचाऱ्यांचा गंभीर आजार, अपंगत्व किंवा मृत्यू अशा संकट काळात त्यांच्या घराच्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी उभारणे आणि दुर्गम- अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ते देण्याची तरतूद करणे यांचा समावेश आहे.
advertisement
याव्यतिरिक्त, सरकारने 2016-17 पूर्वी सेवेत आलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे, यासह इतर मागण्याबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे मनोबल वाढेल आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक बळकट कशा पद्धतीने होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत अनेक पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची गेले अनेक वर्षापासून भरीव मानधन वाढीची मागणी होती. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने आता जून 2025 पासून 15 टक्के मानधन वाढ देण्याचा निर्णय केला आहे.
या 15 टक्के वेतनवाढी पैकी 5 टक्के सर्व कर्मचार्‍यांना सरसकट लागू केली जाणार आहे. तर उर्वरित 10 टक्के वेतनवाढ वैयक्तिक कामगिरीच्या मूल्यांकनावर आधारित असेल. मानधन वाढीचे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या पूर्वी सेवा समाप्त झालेल्या राजीनामा दिलेल्या किंवा बडतर्फ झालेल्या तसेच कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडामध्ये पद मंजूर नसलेल्या ऑन कॉल बेसिस, डेली वेजेस, बाह्य स्तोत्र यंत्रणेद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ लागू नाही.