राज्य सरकारने जीआर काढल्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं आहे. मात्र सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं आहे.
advertisement
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी सरकारला 2 महिन्यांचा वेळ तर सातारा गॅझेटियरसाठी सरकारला महिन्याभराचा वेळ दिल्याची माहिती जरांगेंची दिली आहे. त्यामुळे या दोन मागण्या मान्य होण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मुंबईत आंदोलनाला बसण्यापूर्वी मनोज जरांगेंनी आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यातील सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
- हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य
- आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य
- आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य
- मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्य
- प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
- आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
- सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत
- मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
सातारा गॅझेटवर मनोज जरांगे काय म्हणाले?
राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीत गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी बोलताना जरांगे म्हणाले, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर तथा पुणे आणि औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी 2-3 मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत.पण सरकारने त्यावरही 15 दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी 1 महिन्याची मुदत दिली आहे.
गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मनोज जरांगे काय म्हणाले?
मनोज जरांगे म्हणाले, सगेसोयऱ्यांच्या मुद्यावरही आमची चर्चा झाली. महाष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली होती. सरकारने विविध ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. उर्वरित ठिकाणचे गुन्हे कोर्टात जाऊन मागे घेण्यात येतील. या प्रकरणाची कारवाई सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. सरकारने याविषयी आम्हाला लेखी हमी दिली आहे. ही गोष्ट जीआरमध्येही येईल. यावर मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत