हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील सरकारी राजपत्र आहे.
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची 'कुणबी मराठा' अशी नोंद आहे.
हैदराबाद संस्थानातील 1881 च्या जनगणनेत 'कुणबी मराठा' नोंद
शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख
हैदराबाद सरकारचा 1902 ते 1948 दरम्यान समाजघटकांबाबत अभ्यास
अभ्यास करून काही जातींना शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास घोषित केले
advertisement
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास गटात दाखवले
घोषणांची नोंद अधिकृत अशा हैदराबाद गॅझेट्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती
विखे पाटलांच्या शिष्टमंडळसोबतच्या बैठकीत काय घडलं?
मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना हैदराबाद गॅझेट संदर्भात 1 तासात जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच हैदराबाद यादी तात्काळ अंमलबजावणी करावी.हैदराबाद यादी शासन मंत्री मंडळ उपसमिती निर्णय देत आहे.कुंणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्या बाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.ऑगस्ट संपला सप्टेंबर अखेर पर्यंत तुमच्या सगळ्या केसेस मागे घेऊ असं त्यांनी लेखी दिलेल आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले आहे.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे.सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर तथा पुणे आणि औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी 2-3 मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत.पण सरकारने त्यावरही 15 दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.
यावेळी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची माहिती दिली. या गॅझेटसाठी आम्ही 1 महिन्याचा वेळ सरकारला द्यायला तयार आहे, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्याची जरांगे यांनी घोषणा केली आहे.आम्ही सरकारकडे 58 लाख नोंदींच्या आधारावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने हा मुद्दा क्लिष्ट असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महिन्याभराची मुदत मागितली होती. मी त्यांना दीड महिन्यांची मुदत दिली. पण विखे पाटलांचा हात थोड जड आहे. त्यांनी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार आम्ही त्यांना ही मुदत दिली आहे, असे जरांगे यांनी सांगितले.