TRENDING:
औद्योगिक, कृषी उद्योग आणि धार्मिक पर्यटनस्थळांना जोडणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील व्यापार व उद्योगाला चालना देणार आहे. प्रकल्पासाठी निधी निश्चित असून राज्यांमध्ये सामंजस्य करारही झाला आहे. विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प अनेकदा रखडला होता, मात्र आता भूसंपादन नोटीस निघाल्याने कामाला पुन्हा वेग मिळणार आहे.
advertisement
15 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मोजणीसाठी शहरातील सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तांसह मनमाड नगर परिषद, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) आणि काही सामाजिक/धार्मिक संस्थांच्या जमिनीदेखील संपादित केल्या जाणार आहेत.
रहिवासी क्षेत्रावर परिणाम
रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी मध्य रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या लोहमार्गासाठी जमीन अधिग्रहण केले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. आता मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित होणार असून, यात रहिवासी क्षेत्र देखील बाधित होणार आहे. शहरातील सर्वे नंबर 32, 43, 44, 45, 70, 71, 80, 81, 84, 85, 86 आदी क्रमांकांमधील भूमी अधिग्रहित केली जाईल. डेप्युटी चीफ इंजिनीअर कन्स्ट्रक्शन, मध्य रेल्वे, भुसावळ यांच्यामार्फत जमिनीचे अधिग्रहण होणार आहे.
रेल्वेच्या भूसंपादन धडाक्यामुळे नाराजी
इंदूर मार्गासाठीचे भूसंपादन, तिसऱ्या-चौथ्या लोहमार्गासाठीचे भूसंपादन, मनमाड-दौंड वळण लोहमार्गासाठीचे भूसंपादन आणि रेल्वे स्थानकानजीकच्या शाळेच्या जागेचे संपादन अशा सर्व बाजूंनी सुरू असलेल्या रेल्वेच्या भूसंपादन धडाक्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. तरीही, रेल्वेकडून चांगला मोबदला मिळण्याची चर्चा असून, याबाबतची स्पष्टता मात्र अद्याप झालेली नाही.