गेल्या पाच वर्षांत पुणे शहरात दरवर्षी साधारणपणे ५० ते १०० मोक्काचे प्रस्ताव दाखल केले जातात. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. गेल्या पाच वर्षात आलेल्या सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पर्धा लागल्याप्रमाणे मोक्काचे प्रस्ताव दाखल केले. काहींनी तर शंभरी पार केली. आपल्या कार्यकाळात गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासाठी हे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. मात्र वर्ष ते दोन वर्षांच्या काळात हे नवगुन्हेगार कारागृहातून बाहेर आलेत. कारागृहात मोठ्या गुन्हेगारांमध्ये राहिल्यानंतर हे नव गुन्हेगार आणखी तयार होऊन कारागृहाबाहेर आलेत आणि बाहेर येऊन त्यांनी आणखी गंभीर गुन्हे करायला सुरूवात केलीय. गेल्या पाच वर्षांत दाखल ३०० मकोकाच्या प्रकरणात सुमारे सातशे पेक्षा जास्त गुन्हेगार तुरूंगात गेले होते तर आता त्यातले जवळपास चारशे नवगुन्हेगार हे १८ ते २१ वयोगटातले आहेत. पण कारागृहातून सुटल्यावर या गुन्हेगारांनी पुन्हा गुन्हेगारीचाच मार्ग अवलंबलाय, तो ही थेट रस्त्यावर , सर्वसामान्यांच्या विरोधात.. कारण एकच दहशत व्हावी आणि नाव व्हावं!
advertisement
मकोकाच्या अतिरिक्त वापरामुळे एखादी पदवी मिळाल्याप्रमाणे या नव्या गुन्हेगारींनी उपनगरांमधे स्वत:च्या टोळ्या सुरू केल्यात. त्यामुळे उपनगरांमध्ये कार्यरत असलेल्या छोट्या टोळ्यांचा आकडा ८० पार झालाय. त्यामुळे शहरात अकरा मुख्य टोळ्या आणि छोट्या ८० टोळ्या सक्रिय आहेत. ज्याचा परिणाम रस्त्यावरील गुन्हे वाढण्यात झालाय .
कारागृहातून सुटलेल्या या गुन्हेगारांचं पुनर्वसन करणाऱ्या संस्थेकडे मकोका सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अत्यंत नगण्य संख्येने येतात. त्यामुळे मकोकाचा अतिवापर शहरात गुन्हेगारी टोळ्या तयार करायला कारणीभूत ठरतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
मकोकाच्या अतिरेकी वापराचा परिणाम शहरातले गुन्हेगार वाढण्यात झालाय, असं निरीक्षण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांकडून नोंदवलं जातंय. गुन्हेगार कारागृहात पाठवण्यामागचा मूळ उद्देश त्यांच्यात सुधारणा व्हाव्यात हा असतो. मात्र सध्याच्या काळात कारागृह ही गुन्हेगारीची विद्यापीठ झालेली असताना खोटी प्रतिष्ठा मिळवण्याच्या नादात गुन्हेगारीकडे वळणाऱ्या अल्पवयीन, तरूण मुलांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त कसं करणार हा खरा व्यवस्थेसमोरचा प्रश्न आहे.