सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अनियमित कर्जवाटप प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित आमदार दिलीप सोपल यांच्यासह 33 जणांना सहकार प्राधिकरणाने ऐन निवडणुकीच्या आधी जोरदार धक्का दिला होता. ऐन विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मोठा धक्का बसला होती. आता, या प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
सोलापूर डीसीसी बँकेचे 238 कोटी 43 लाख रुपयांचे अनियमित कर्ज वाटप झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. चौकशीमध्ये नुकसानीस तत्कालीन संचालक मंडळास जबाबदार धरण्यात आले. सहकार प्राधिकरणाने 238 कोटी 43 लाख रुपये व कर्ज उचलल्यापासून 12 टक्के व्याजासह रक्कम निश्चित करण्यात आली. सोलापूर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वाटपामध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार राजेंद्र राऊत यांनी केली होती.
प्रकरण काय?
तत्कालीन बँकेच्या संचालकांनी स्वतःच्या कारखान्यांना तसेच सहकाऱ्यांच्या कारखान्यांना अनियमित पद्धतीने खास बाब म्हणून कर्जवाटप केले होते. त्याविरोधात राजेंद्र राऊत यांनी 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि सहकार खात्याकडे याबाबत पहिली तक्रार देण्यात आली. त्याची दखल घेतली जात नसल्याने 2013 साली राऊतांनी हायकोर्टामध्ये या विरोधात दाद मागितली. सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार सहकार न्याय प्राधिकरणाने चौकशी करून निकाल दिला. अनियमित पद्धतीने खास बाब म्हणून वाटलेल्या कर्जाच्या मूळ मुद्दल असलेल्या 238 कोटी रुपयांच्या वसुलीला तत्कालीन संचालक मंडळ पात्र असल्याचा निकाल सहकार न्यायप्राधिकरणाने दिला. कर्ज खाते बुडीत असल्यापासून ते आत्तापर्यंत व्याजासह वसुली करायची झाल्यास 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वसुली करावी लागणार आहे.
विजय मोहिते पाटलांसह 35 नेते अडकले डीसीसी बँक चौकशीत
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 88 अन्वये चौकशीत बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस 32 संचालक 2 अधिकाऱ्यांसह बँकेच्या चार्टर्ड अकांटंट (सीए)ला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
232 कोटी 43 लाख रुपये व कर्ज उचलल्यापासून 12 टक्के व्याजासह रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, सुधाकरपंत परिचारक, प्रतापसिंह मोहिते पाटील, दीपक साळूंखे, राजन पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील, दिलीप माने, संजय शिंदे, बबनदादा शिंदे यांच्यासह चार्टर्ड अकाउंटंट संजय कोठाडिया आदींचा यामध्ये समावेश आहे. चौकशी अधिकारी किशोर तोष्णीवाल यांनी ही रक्कम व्याजासह वसूल करावी, असे आदेश दिले आहेत.