TRENDING:
काय आहे न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल?
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात सादर केलेला ‘सी-समरी’ म्हणजेच क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. तपास यंत्रणेला या कथित घोटाळ्यात कोणत्याही प्रकारचे ठोस फौजदारी पुरावे मिळाले नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण पुढे चालवण्याऐवजी ते कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पवार कुटुंबावरील कायदेशीर आणि राजकीय टांगती तलवार आता कायमची दूर झाली आहे.
advertisement
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण साधारण २०११-१२ च्या काळातील आहे. शिखर बँकेने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केले आणि नंतर हे कारखाने अत्यंत कमी किमतीत विकून बँकेचे २५ हजार कोटींचे नुकसान केले, असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचे पडसाद निवडणुकांमध्ये उमटले होते. अजित पवार आणि पवार कुटुंबावर सातत्याने आरोप करण्यात आले होते. मात्र, दीर्घकाळ चाललेल्या तपासानंतर अखेर यात कोणताही गुन्हेगारी कट किंवा अफरातफर झाल्याचे पुरावे समोर येऊ शकले नाहीत.
राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीने २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात या कथित घोटाळ्याप्रकरणी क्लीनचिट दिली होती.
क्लोजर रिपोर्टला आव्हान याचिकाही कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळ राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या या हजारो कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता पडदा पडला आहे.