मुंबई हायकोर्टाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सशर्त परवानगी आदेशात तातडीने हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला, त्यामुळे हायकोर्टाचा आदेश आता कायम राहणार आहे. याआधी हायकोर्टाच्या आदेशात अटी आणि शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे ठोस कारण दिसत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
advertisement
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर 7 जूनपासून 12 जूनपर्यंत विशाळगडावर कुर्बानी करण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची अप्रत्यक्षपणे मान्यता मिळाल्याचे समजले जात आहे.
विशाळगड किल्ला हा इतिहासप्रसिद्ध आणि धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील स्थळ असल्याने येथे कुर्बानीला परवानगी दिल्याबद्दल काही संघटनांकडून आक्षेप नोंदवला गेला होता. या पार्श्वभूमीवर कोर्टीन निर्णय महत्त्वाचा ठरतोय. हायकोर्टाने दिलेली सशर्त परवानगी म्हणजेच कुर्बानी करताना सार्वजनिक भावना दुखावणार नाही, स्वच्छतेच्या आणि कायद्याच्या अटींचे पालन होईल, या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणामुळे स्थानीय प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि धार्मिक संघटना यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून कुर्बानी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उरुसाला प्रशासनाने परवानगी नाकारली...
दरम्यान, विशाळगडावरील उरुसाला जिल्हा प्रशासनाने परवानगी नाकारली असल्याचे समोर आले आहे. पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे. कोणतीही अनुचित घटना, प्रकार घडू नये यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाची एक तुकडी विशाळगडावर तैनात करण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून विशाळगडावर कोणत्याही सणाला परवानगी नाही. कुर्बानीच्या परवानगीच्या मुद्द्यावर जिल्हा प्रशासनाचीही कोर्टात धाव घेतली. तर, दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्वादी संघटनांनी उरुस साजरा झाला तर उधळून लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर आता पोलिसांनी उरुसाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर कोणत्या घडामोडी घडणार, याकडे लक्ष लागले आहे.