वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात वायू आणि ध्वनी प्रदूषण होते. वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणासाठी धोका निर्माण होतो. धुरामुळे नागरिकांना श्वसनाचे त्रासही उद्भवतात. प्रदूषण नियंत्रित राहावे व पर्यावरणाचा समतोल टिकून राण्यासाठी धूर तपासणी करणं गरजेचं आहे. वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होऊ नये, यासाठी शासनाने पीयूसीबाबत नियम कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार, वाहनाचं पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल आणि वाहन जर धूर सोडत असेल तर चालक व मालकांना मिळून 2000 रुपये दंड होऊ शकतो.
advertisement
परिवहन खात्याच्या निर्देशानुसार, शासन आता गाड्यांचे शोरूम तसेच वाहन दुरुस्ती केंद्रावरही पीयूसी काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या विचारात आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे म्हणाले, "मोटार वाहन कायद्यानुसार सर्वच वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांचं प्रदूषण नियंत्रित आहे की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करणं गरजेचं आहे. आपलं वाहन किती धूर सोडते याची तपासणी अधिकृत पीयूसी केंद्रावर करून घेऊन प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचं आहे."
पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही
सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, इंधन भरण्यासाठी आलेल्या वाहनांचा पेट्रोल पंपावर बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नंबर स्कॅन होईल. संबधित वाहनाचं पीयूसी आहे की नाही हे समजेल. जर वाहनाचं पीयूसी नसेल तर इंधन मिळणार नाही. पंपावर इंधन भरण्यासाठी आलेल्या वाहनांचं पीयूसी नसल्यास सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून वाहन क्रमांक स्कॅन होऊन संबंधित वाहनधारकाला पीयूसी काढता येईल. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.