नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ महिन्यांपूर्वीच त्यांना GST प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबद्दल सूचना दिल्या होत्या, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. नेटवर्क १८ चे संपादक राहुल जोशी यांच्याशी बोलताना सीतारामन यांनी हा खुलासा केला. पंतप्रधान मोदींनी 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात GST सुधारणांची घोषणा करण्यापूर्वीच यावर चर्चा सुरू झाली होती, असे त्या म्हणाल्या.
advertisement
पंतप्रधान मोदींनी GST प्रणाली अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला होता. जेणेकरून विशेषतः मध्यमवर्गावरील कराचा भार कमी होईल. 'GST 2.0' अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, त्यामुळे वाद कमी होतील आणि व्यवसाय व राज्ये या दोन्हीसाठी स्पष्टता राहील, असे त्यांनी सांगितले.
सीतारामन म्हणाल्या, पूर्वीची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे विविध कर दर आणि अस्पष्ट वर्गीकरणामुळे उद्भवणारे वाद. नवीन प्रणालीमध्ये आम्ही पारदर्शकता आणि संतुलन आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेणेकरून राज्यांचे नुकसान होणार नाही आणि व्यावसायिकांनाही त्यांचे नियोजन आत्मविश्वासाने करता येईल.
हे बदल केवळ महसुलासाठी नसून, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आहेत. वस्तूंचे नवीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून आणि कर दर सोपे करून, आम्ही हा संदेश देत आहोत की सरकार लहान व्यावसायिकांचे योगदान, मध्यमवर्गाचा सन्मान आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करते, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवीन GST संरचनेत दोन मुख्य कर दर ठेवण्यात आले आहेत: जीवनावश्यक वस्तूंवर 5% आणि सामान्य वस्तू व सेवांवर 18%. याव्यतिरिक्त, चैनीच्या आणि हानीकारक वस्तूंवर (Sin Goods) 40% कर आकारला जाईल. सरकारचा विश्वास आहे की या बदलांमुळे कराचा आणि नियमांचा भार कमी होईल, पारदर्शकता वाढेल आणि GST प्रणालीला आठ वर्षांनंतर एक नवी सुरुवात मिळेल.