मुंबई: जीएसटी परिषदेने अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठा बदल करून साबणांपासून लहान गाड्यांपर्यंतच्या ग्राहक वस्तूंवर कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने या उत्सवाच्या हंगामात खरेदीदार सवलती आणि कर कपातीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहेत.
परिषदेनं कर संरचना सुलभ केली असून 5 टक्के आणि 12 टक्के अशा दोनच दरांचा अवलंब केला आहे. 18 टक्के आणि 28 टक्के दर रद्द केले आहेत. तथाकथित ‘सिन गुड्स’ (दारू, तंबाखू वगैरे) साठी मात्र 40 टक्क्यांचा विशेष दर ठेवण्यात आला आहे. हे नवे दर 22 सप्टेंबरपासून म्हणजेच नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होतील.
advertisement
आता प्रश्न असा आहे की 22 सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहून मगच गाडी किंवा मोठा टीव्ही घ्यावा का? की साठ्यातील वस्तूंमुळे नवीन दर लागू होण्यास वेळ लागेल?
...त्यांनाच मिळतात चांगले दर
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन दर लागू होईपर्यंत वाट पाहणे फायदेशीर ठरेल. डेलॉइट इंडिया येथील इंडायरेक्ट टॅक्स पार्टनर हार्दिक गांधी म्हणाले, कायदेशीरदृष्ट्या 22 सप्टेंबरपासून सर्व चलनांवर नव्या दरांचा उल्लेख असला पाहिजे. किरकोळ विक्रेते जुने दर आकारू शकत नाहीत, जरी त्यांचे वितरकांशी असलेले व्यवहार प्रलंबित असले तरी. सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की ‘अँटी-प्रॉफिटिअरिंग’चे नियम आक्रमकपणे लावले जाणार नाहीत. पण कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवावा अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच जीएसटी 10 टक्क्यांनी कमी झाला तर ग्राहकांना अंतिम किमतीतही तेवढीच घट दिसायला हवी.
केपीएमजी इंडिया चे पार्टनर आणि राष्ट्रीय प्रमुख (इंडायरेक्ट टॅक्स) अभिषेक जैन म्हणाले, होय. 21 सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या विक्रीवर जुने दर लागू राहतील. 22 सप्टेंबरपासून झालेल्या विक्रीवर मात्र नवे, कमी दर लागू होतील.
या वेळापत्रकावरून सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन भाषणातच जीएसटी बदलाची घोषणा केली होती, जेणेकरून उद्योग क्षेत्राला तयारीसाठी वेळ मिळावा.
सामान्यतः जीएसटी परिषदेचे निर्णय नोटिफिकेशननंतर काही दिवसांत लागू होतात. पण यावेळी बदल मोठ्या प्रमाणावर असून अनेक क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने व्यवसायांना जवळपास तीन आठवडे तयारीसाठी दिले गेले आहेत. कंपन्यांना त्यांच्या आयटी प्रणाली, बिलिंग सॉफ्टवेअर, पॉईंट-ऑफ-सेल मशीन आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अद्ययावत करावे लागतील.
न विकलेला साठा – वितरकांसाठी अडचण
पण आधीच डीलर्स किंवा वितरकांकडे असलेल्या मालाचं काय? उदाहरणार्थ: उत्पादकांनी 28 टक्के दराने त्यांना माल इनव्हॉइस केला असेल. पण 22 सप्टेंबरनंतर ते फक्त 18 टक्क्यांवरच विकू शकतात. हा 10 टक्क्यांचा फरक कसा भरून काढायचा, हा प्रश्न आहे.
जैन म्हणाले, सरकारच्या ताज्या परिपत्रकानुसार अशा दरबदलांमध्ये ‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’अंतर्गत रिफंड उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे हे एक ग्रे-एरिया आहे. काही कंपन्या डीलर्सना नुकसानभरपाई करतील, काही स्वतः खर्च उचलतील, तर काहीजण मार्जिनमध्ये फेरबदल करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतील.
वितरकसुद्धा साशंक आहेत. आत्ता माल साठवून ठेवल्यास नंतर तोटा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ: सध्या 20,000 रुपयांच्या एसीवर 28 टक्के जीएसटी आहे. जर वितरकाने तो 22 सप्टेंबरनंतर विकला, जेव्हा दर 18 टक्क्यांवर येतील, तर त्याला 10 टक्क्यांचा तोटा होईल – जोपर्यंत उत्पादक ते भरून काढत नाही.
गांधी म्हणाले, यामुळे वितरक काहीसा थांबून आहे. लक्झरी आयटम ते नवीन दर लागू होईपर्यंत वाट पाहत आहेत. पण अन्नपदार्थ किंवा औषधांसारख्या आवश्यक वस्तूंसाठी मागणी लवचिक नाही. तुम्ही 22 सप्टेंबरपर्यंत ब्रेड, बटर किंवा जीवनरक्षक औषधांची खरेदी थांबवू शकत नाही. यामध्ये टंचाई होऊ नये यासाठी नियामकसुद्धा लक्ष ठेवून आहेत.
दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर परिणाम तुलनेने कमी असेल. मात्र 22 सप्टेंबरपासून त्यांच्यावरही कमी दराचा फायदा हळूहळू मिळेल.
आवश्यक खाद्यपदार्थ (essential food items) यांवर जीएसटी नाही. पण तूप, सुकेमेवे, कंडेन्स्ड मिल्क, सॉसेजेस, नमकीन यांसारख्या उत्पादनांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
जैन म्हणाले, एमआरपी म्हणजे कमाल किरकोळ किंमत. जर जीएसटी कमी झाला तर कंपन्या आणि विक्रेते एमआरपीपेक्षा कमी दरात वस्तू विकू शकतात. उदाहरणार्थ: एखाद्या उत्पादनाची एमआरपी 112 रुपये (12 टक्के जीएसटी धरून) असेल, आणि जीएसटी कमी झाला, तर तीच वस्तू 105 रुपयांना विकली जाऊ शकते.
सल्ला
- जर खरेदी उच्च-मूल्याची (जसे कार, मोठा टीव्ही) असेल आणि थांबता येणार असेल. तर थोडी वाट पाहणे फायदेशीर ठरेल.
- पण दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठी जिथे मासिक खर्चावर परिणाम फारसा मोठा नाही. तिथे नेहमीप्रमाणे खरेदी करता येईल.