पुणे: देशातील अग्रगण्य माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) हिने पुण्यात सुमारे 2,500 कर्मचाऱ्यांना कथितरीत्या राजीनामा द्यायला भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट (एनआयटीईएस) ने बुधवारी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हा दावा केला.
advertisement
यावर टीसीएसने स्पष्ट केले की, संस्थेच्या आत अलीकडे राबवण्यात आलेल्या कौशल्य पुनर्रचना (Restructuring) उपक्रमामुळे केवळ मर्यादित संख्येतील कर्मचारीच प्रभावित झाले आहेत. एनआयटीईएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात छाटणीमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी वेळेवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
एनआयटीईएसच्या प्रतिनिधित्वाच्या आधारे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या श्रम सचिवांना या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे सलुजा यांनी सांगितले.
एनआयटीईएसने म्हटले की, दुःखाची बाब म्हणजे या निर्देशानंतरही प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. फक्त पुण्यातच गेल्या काही आठवड्यांत जवळपास 2,500 कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले गेले आहे किंवा त्यांना अचानकपणे कामावरून कमी केले गेले आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया विचारल्यानंतर टीसीएसने म्हटले- जाणूनबुजून पसरवण्यात आलेली ही माहिती चुकीची आणि अप्रामाणिक आहे. आमच्या संस्थेमध्ये कौशल्य पुनर्गठनाच्या अलीकडील उपक्रमामुळे फक्त मर्यादित संख्येतील कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत. जे कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत, त्यांना योग्य काळजी व सेवामुक्ती भत्ता देण्यात आला आहे, जो त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार त्यांना मिळायलाच हवा.
कंपनीने यावर्षी जूनमध्ये आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे दोन टक्के म्हणजेच 12,261 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये बहुतांश मध्यम व वरिष्ठ पदावरील कर्मचारी प्रभावित झाले होते.
एनआयटीईएसने नमूद केले की- प्रभावित कर्मचारी फक्त आकडेवारी नसून ते आई-वडील, कुटुंबातील कमावते सदस्य, काळजी घेणारे आणि महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांची आधारस्तंभ आहेत.
प्रभावित कर्मचाऱ्यांमध्ये अनेक मध्यम व वरिष्ठ पातळीवरील व्यावसायिकांचा समावेश आहे. ज्यांनी कंपनीसाठी 10 ते 20 वर्षे समर्पित सेवा बजावली आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांच्यावर मासिक कर्जफेडीचे हप्ते, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च आणि वयोवृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासाठी आजच्या स्पर्धात्मक बाजारात पर्यायी नोकरी शोधणे जवळपास अशक्य आहे.’’
एनआयटीईएसने असा आरोप केला आहे की, टीसीएसने केलेली ही कर्मचारी कपात औद्योगिक वाद अधिनियम, १९४७ चे गंभीर उल्लंघन आहे, कारण या संदर्भात सरकारला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, टीसीएसने कर्मचाऱ्यांना कोणतेही वैधानिक छाटणी मुआवजा दिलेला नाही आणि त्यांना भीती व दबावाखाली ‘स्वेच्छा राजीनामा’ द्यायला भाग पाडले जात आहे.
यासोबतच, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या ‘सर्वात वाईट काळात’ प्रभावित कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहावे आणि राज्याच्या श्रम विभागाला तातडीने चौकशी करण्याचे तसेच कथित बेकायदेशीर बडतर्फी थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.