आजपासून नवीन महिन्याची सुरुवात झाली आहे आणि या महिन्याने आपल्यासोबत अनेक मोठे नियमबदल आणले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होणार आहे. ट्रेन तिकीट बुकिंगपासून ते UPI आणि पेन्शन स्कीमपर्यंत अनेक नियमांत बदल झाले असून, प्रत्येक नागरिकाला याची माहिती असणे आवश्यक आहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये सर्वात मोठा बदल UPI मध्ये झाला आहे. आजपासून तुम्ही UPI द्वारे मित्र किंवा नातेवाईकांना थेट पैसे मागू शकणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवू शकणार नाही. ऑनलाइन फसवणूक आणि फिशिंग थांबवण्यासाठी NPCI ने हा निर्णय घेतला आहे. रिक्वेस्ट टू पे हा पर्याय बंद करण्यात आला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, आता तुम्ही UPI द्वारे एका वेळी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करू शकता, यापूर्वी ही मर्यादा 1 लाख रुपये होती. याव्यतिरिक्त, आजपासून UPI ऑटो-पे सुविधा देखील उपलब्ध झाली आहे.

रेल्वे प्रवाशांसाठी आरक्षित जनरल तिकीट बुकिंगच्या नियमात बदल झाला आहे. आजपासून, आरक्षण उघडल्याच्या पहिल्या 15 मिनिटांमध्ये IRCTC च्या वेबसाइट किंवा ॲपवरून तिकीट बुक करताना आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन करणं आवश्यक आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा बदल सर्वसामान्य प्रवाशांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी करण्यात आला आहे. एजंड फेक आधारकार्ड वापरून तिकीट लंपास करायचे ते आता करता येणार नाही.

टपाल विभागाने स्पीड पोस्टच्या किमती आणि सुविधा बदलल्या आहेत. आता स्पीड पोस्टमध्ये OTP-आधारित डिलिव्हरी, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि SMS नोटिफिकेशन्ससारख्या सुविधा मिळतील. विद्यार्थ्यांना स्पीड पोस्टच्या दरात 10 टक्के, तर नवीन मोठ्या ग्राहकांना ५ टक्क्यांची सूट मिळणार आहे. दुसरीकडे, NPS मध्येही बदल करण्यात आला आहे. आता नॉन-गव्हर्नमेंट क्षेत्रातील ग्राहक एकाच PAN किंवा PRAN खालील अनेक स्कीम्समध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

ऑनलाइन गेमिंग उद्योगामध्ये सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेसाठी सरकार कठोर झाले आहे. आजपासून सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मला MeitY कडून वैध परवाना घेणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन नियमांनुसार 18 वर्षांखालील मुलांना 'रिअल-मनी गेमिंगमध्ये भाग घेता येणार नाही. तसेच, देशात ऑनलाइन जुगार, सट्टेबाजी आणि रिअल मनी गेम्सना स्पष्टपणे परवानगी नसेल, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.