नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलची 56 वी बैठक बुधवारी पार पडली. ही बैठक यावेळी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान जीएसटी स्लॅब आणि जीएसटी दरांबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की- सामान्य जनता, शेतकरी आणि कामगार वर्गाला थेट दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे, लक्झरी गाड्या, यॉट्स आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनांवर अधिक कर लावण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला.
advertisement
ही केवळ जीएसटी सुधार नाही, तर हा संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) असून लोकांचे जीवन अधिक सोपे करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जीएसटी दरात कपात करण्यात आली आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हेअर ऑइल, साबण, सायकलवर 5% जीएसटी
सीतारामन यांनी सांगितले की, यूएचटी दूध, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी, पराठा आता शून्य जीएसटी स्लॅबमध्ये टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे यावर आता कुठलाही जीएसटी लागणार नाही. सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या वापरातील वस्तू – हेअर ऑइल, साबण आणि सायकलवर जीएसटी दर 5% करण्यात आला आहे. कार, बाईक आणि सिमेंटवर आता 28% ऐवजी 18% जीएसटी लागू होणार आहे. तसेच टीव्हीवरील जीएसटीही 28% वरून 18% करण्यात आला आहे.
33 जीवनरक्षक औषधे जीएसटीमधून बाहेर
सर्वात मोठा दिलासा आरोग्य क्षेत्राला मिळाला आहे. कौन्सिलने 33 जीवनरक्षक औषधांवरून जीएसटी पूर्णपणे हटवला आहे. यामध्ये कॅन्सर, दुर्मीळ आजार आणि गंभीर आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांचाही समावेश आहे, ज्यावर आधी 5% कर लागू होता. याशिवाय इतर अनेक औषधे आणि मेडिसिन्सवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि कामगारांना दिलासा
बैठकीत कृषी आणि श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठा दिलासा देण्यात आला. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्री – जसे की नांगरणी, कापणी, थ्रेसिंग, चारा तयार करणे आणि कंपोस्टिंग यंत्रांवर जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. 12 प्रकारच्या बायोपेस्टिसाइड्स आणि नैसर्गिक मेंथॉलवरही कर 12% वरून 5% करण्यात आला. त्याचप्रमाणे हँडीक्राफ्ट, संगमरवर, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स आणि इंटरमीडिएट लेदर गुड्स या श्रमप्रधान उद्योगांनाही 5% जीएसटी सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.
बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा
बांधकाम क्षेत्रासाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे. सरकारच्या मते- यामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल.
लक्झरी गाड्या आणि यॉट्सवर 40% कर
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, लक्झरी श्रेणीतील वस्तूंवर कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही. आता मिड-साइज आणि मोठ्या कार, 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मोटारसायकली, खासगी वापरासाठीचे विमान, हेलिकॉप्टर तसेच मनोरंजनासाठी वापरण्यात येणारे यॉट्स आणि जहाजे यांच्यावर थेट 40% जीएसटी लागू होईल.
‘सिन गुड्स’ आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सही महागले
कौन्सिलने पहिल्यांदाच ‘सिन गुड्स’ आणि सुपर लक्झरी वस्तूंसाठी एक खास करदर निश्चित केला आहे. पानमसाला, सिगारेट, गुटखा, बीडी आणि इतर तंबाखू उत्पादने यांच्यावर आता ४०% कर लागू होईल. हीच दरमर्यादा सर्व प्रकारच्या शीतपेयांवर आणि गैर-मादक पेयांवर लागू होईल. यामध्ये साखर किंवा स्वीटनर असलेले ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड आणि कॅफिनयुक्त पेय, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स आणि फ्रूट ज्यूसमिश्रित कार्बोनेटेड बेव्हरेजेसचा समावेश आहे.
कररचना झाली सोपी
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आता जास्तीत जास्त वस्तू 18% आणि 5% या दोनच स्लॅबमध्ये राहतील. 40% कर फक्त ‘सिन गुड्स’ आणि सुपर लक्झरी उत्पादनांवरच लागू होईल. त्यांच्या मते या सुधारांमुळे सामान्य जनता, शेतकरी आणि कामगार वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. तर हानिकारक वस्तूंवर सरकारने उच्च कर कायम ठेवला आहे.