मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लहान कर्जाची परतफेड (डिफॉल्ट) न करणाऱ्या ग्राहकांचे मोबाईल फोन रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी देण्यावर विचार करत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, या उपायाचे उद्दिष्ट बुडीत कर्जे (बॅड लोन्स) थांबवणे आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांबाबत चिंता वाढली आहे. अहवालानुसार भारतात एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, ज्यात मोबाईल फोन लहान कर्जावर (स्मॉल-टिकट लोन) खरेदी करतात.
advertisement
होम क्रेडिट फायनान्सच्या 2024 च्या एका अभ्यासानुसार- भारतातील एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक लहान कर्जावर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोबाईल फोन खरेदी करतात. 1.4 अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात 1.16 अब्जपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन आहेत.
फोन कसा लॉक केला जातो?
अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की- गेल्या वर्षी RBI ने कर्ज देणाऱ्या बँकांना डिफॉल्ट करणाऱ्या ग्राहकांचे फोन लॉक करण्यापासून थांबवले होते. त्यावेळी कर्ज देताना एक ॲप इन्स्टॉल केले जात होते, ज्याद्वारे फोन लॉक केला जात होता.
आता कर्जदात्यांशी चर्चा केल्यानंतर RBI येत्या काही महिन्यांत ‘फेअर प्रॅक्टिस कोड’मध्ये बदल करून फोन-लॉकिंगशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, नवीन नियमांनुसार कर्ज घेणाऱ्यांची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य असेल आणि फोन लॉक झाल्यासही कर्जदात्यांना त्यांच्या खाजगी माहितीपर्यंत पोहोचता येणार नाही.
हे पाऊल का?
RBI हे निश्चित करू इच्छित आहे की, कर्जदात्यांना लहान कर्जाची वसुली करता यावी आणि त्याचवेळी ग्राहकांच्या डेटाची सुरक्षाही कायम राहावी. जर हा नियम लागू झाला तर बजाज फायनान्स, डीएमआय फायनान्स आणि चोलामंडलम फायनान्ससारख्या मोठ्या ग्राहक कर्जदात्यांना वसुली वाढवणे आणि कमकुवत क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या ग्राहकांना कर्ज देणे सोपे होऊ शकते.
कर्जावर सर्वाधिक मोबाईल फोन
क्रेडिट ब्युरो CRIF हाईमार्क (CRIF Highmark) नुसार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जामध्ये डिफॉल्ट होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे. ग्राहक टिकाऊ वस्तूंसाठी (कंज्यूमर ड्यूरेबल) दिलेल्या कर्जापैकी 85 टक्के हिस्सा नॉन-बँक कर्जदात्यांचा आहे. RBI च्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये वैयक्तिक कर्ज (पर्सनल लोन) एकूण नॉन-फूड क्रेडिटच्या सुमारे एक-तृतीयांश भाग आहे. ज्यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जसे की मोबाईल फोनसाठी दिले जाणारे कर्ज वेगाने वाढत आहे.
चिंतेचे विषय काय आहेत?
मात्र ग्राहक हक्क कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की- जर हा उपाय लागू झाला तर लाखो लोकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. ‘कॅशलेस कंज्यूमर’ गटाचे संस्थापक श्रीकांत एल. म्हणाले, या प्रक्रियेमुळे आवश्यक तंत्रज्ञानाचा वापर एक शस्त्र बनतो. ज्यामुळे जोपर्यंत परतफेड होत नाही, तोपर्यंत लोक त्यांची उपजीविका, शिक्षण आणि आर्थिक सेवांपासून वंचित राहू शकतात.