नवी दिल्ली : केंद्राच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश असलेली 56वी जीएसटी कौन्सिल बैठक 3 सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. या बैठकीत जीएसटी दरकपात, करस्लॅबचे पुनर्रचनेचे काम, तसेच कंपेन्सेशन सेस यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होत आहे. उद्या 4 सप्टेंबर रोजी अर्थमंत्री सीतारामन अंतिम निर्णय जाहीर करतील.
advertisement
सध्या अस्तित्वात असलेली जीएसटी रचना
5%
12%
18%
28%
(याशिवाय दागिन्यांसाठी 3% करस्लॅब आहे.)
या बैठकीत केंद्राने ‘नेक्स्ट-जेन’ जीएसटी सुधारणा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार फक्त दोन करदर ठेवण्याचा विचार आहे 5% आणि 18%. याशिवाय तंबाखू आणि मद्यसारख्या काही निवडक वस्तूंवर विशेष 40% करदर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
काय होऊ शकते स्वस्त?
> वाहने व ऑटो पार्ट्स : 28% वरून 18% वर आणण्याचा प्रस्ताव.
> कृषीक्षेत्र : फर्टिलायझर अॅसिड्स व बायो-पेस्टिसाइड्सवर 18% आणि 12% वरून एकसमान 5% कर.
> दैनंदिन वापराच्या वस्तू : तूप, सुका मेवा, पिण्याचे पाणी (20 लिटर जार), नॉन-एरेटेड ड्रिंक्स, नमकीन, काही प्रकारचे पादत्राणे व कपडे, औषधे व वैद्यकीय उपकरणे — 12% वरून 5% करस्लॅबमध्ये.
> सामान्य वापराच्या वस्तू : पेन्सिल, सायकली, छत्र्या, हेअरपिन यांना 5% स्लॅबमध्ये टाकण्याची शक्यता.
> इलेक्ट्रॉनिक वस्तू : काही श्रेणीतील टीव्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रीज — 28% ऐवजी 18% कर.
> सौर उपकरणे : सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर व इतर हरित ऊर्जा साधनांवर 12% वरून 5% कर.
> कापड उद्योग : सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, मॅनमेड स्टेपल फायबर यार्न, शिवण धागा, गालिचे, गॉज, रबर थ्रेड्स — 12% वरून 5% कर.
> पादत्राणे : रु.2,500 पेक्षा कमी किंमतीच्या पादत्राण्यांवर 12% ऐवजी 5% कर.
> विमा : ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विमा व जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरून जीएसटी पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार.
> कपड्यांचा जीएसटी स्लॅब बदल : 5% करसाठी कपड्यांच्या किंमतीची मर्यादा रु. 1,000 वरून रु. 2,500 पर्यंत वाढवण्याची शक्यता.
काय होऊ शकते महाग?
>‘पापी वस्तू’ (Sin Goods) : तंबाखू, सिगारेट, गुटखा, पान मसाला, मद्य — सध्याच्या 28% वरून थेट 40% विशेष करस्लॅब.
> कोळसा व इंधने : कोळसा, ब्रिकेट्स, लिग्नाइट व पीटपासून तयार होणारे इंधन — 5% वरून 18% कर.
> रेडीमेड कपडे : रु. 2,500 पेक्षा जास्त किंमतीचे कपडे — 12% वरून 18% कर.
कंपेन्सेशन सेस (भरपाई उपकर)
बुधवारी महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी विरोधक राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली आणि जीएसटी स्लॅबमध्ये बदलांमुळे होणाऱ्या महसूल तोट्यासाठी केंद्राकडून भरपाईची मागणी करण्याचे ठरवले.
मागील आठवड्यात आठ राज्ये — हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा व पश्चिम बंगाल — यांनी महसूल संरक्षणासाठी एकत्रित भूमिका ठरवली होती.
पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी मागणी केली आहे की- 40% करदराच्या वरती लावला जाणारा कोणताही उपकर हा पूर्णपणे राज्यांना महसूल भरपाईसाठी वाटप करावा.
कंपेन्सेशन सेस सध्या 1% ते 29०% पर्यंत ‘लक्झरी व डिमेरिट गुड्स’वर आकारला जातो.
मूळत: हा सेस 5 वर्षांसाठी (30 जून 2022 पर्यंत) ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांचा महसूल तोटा भरून निघेल.
नंतर तो मार्च 2026 पर्यंत वाढवला गेला. याचा उपयोग केंद्राने कोविड काळात राज्यांना जीएसटी महसूल तोटा भरून देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी होत आहे.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 पर्यंत हे कर्ज फेडले जाईल, त्यानंतर कंपेन्सेशन सेस बंद होईल.
उद्या (4 सप्टेंबर) जीएसटी कौन्सिलचा अंतिम निर्णय जाहीर होईल आणि कोणत्या वस्तू स्वस्त तर कोणत्या महाग होणार हे स्पष्ट होईल.