दैनंदिन खरेदीपासून ते मोठ्या आर्थिक देयकांपर्यंत बहुतेक लोक आता याच्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, अनेकदा मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना मर्यादा असल्याने अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहार मर्यादेत मोठा बदल जाहीर केला आहे.
नवीन नियम 15 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, यामुळे विमा हप्ता, कर्जाची EMI, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, सरकारी शुल्क किंवा मोठ्या ट्रॅव्हल बुकिंगसारख्या उच्च-मूल्याच्या पेमेंट्ससाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
advertisement
कुठे-कुठे वाढली मर्यादा?
कॅपिटल मार्केट आणि इन्शुरन्स: पूर्वी प्रति व्यवहार मर्यादा 2 लाख रुपये होती, आता ती 5 लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवसाला कमाल 10 लाख रुपये पर्यंत पेमेंट शक्य होणार आहे.
प्रति व्यवहार आणि डेली कॅप: 6 लाख रुपये निश्चित.
बँकिंग सेवा (टर्म डिपॉझिट): डिजिटल ऑनबोर्डिंगसाठी आता 5 लाख पर्यंत मर्यादा (पूर्वी 2 लाख होती).
फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट (BBPS): 5 लाख पर्यंत व्यवहार आणि दिवसाला 5 लाखांची कॅप.
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग: जुनी मर्यादा 2 लाखच राहणार.
कोणत्या व्यवहारांवर बदल नाही?
हा बदल फक्त पर्सन टू मर्चंट (P2M) पेमेंट्ससाठी लागू असेल. म्हणजे दुकानदार, कंपन्या किंवा सेवा यांना केलेल्या पेमेंटसाठी हा पर्याय असेल. तर व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारासाठी जुनी 1 लाख रुपये मर्यादा कायम राहील.
बदल का महत्त्वाचा?
मोठे पेमेंट तुकड्यांमध्ये विभागण्याची गरज राहणार नाही.
विमा प्रीमियम किंवा कर्ज हप्ते एकाच वेळेत भरता येतील.
शेअर बाजार, सरकारी शुल्क आणि मोठ्या खरेदीत सुलभता येईल.
ज्वेलरी किंवा महागड्या वस्तू UPI द्वारे सहज खरेदी करता येतील.
Cashfree Payments चे CEO आकाश सिन्हा यांनी सांगितले की, प्रति व्यवहार 5 लाख आणि दिवसाला 10 लाख मर्यादा करण्याचा निर्णय योग्य वेळी आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या पेमेंटसाठी एकाच क्लिकमध्ये डिजिटल चेकआउट आणि तत्काळ सेटलमेंटची सुविधा मिळेल.