आज राज्य सरकाने मराठा समाजाला ज्यांच्या कुणबी नोंद आहेत अश्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जो शासन निर्णय आणला आहे. त्याचा सखोल अभ्यास आमच्याकडून आणि आमच्या टीमकडून चालू आहे. यामध्ये आम्ही विधीज्ञांशी देखील चर्चा करत आहोत. त्यामुळे यावर सविस्तर अभ्यास करून मी माझी भूमिका मांडेन, मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
मनोज जरांगे यांना सरकारने दिलेल्या जीआरवर बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले, हा जीआर संविधान विरोधी आहे.ओबीसींच आरक्षण संपवणारा आहे. समाज व्यवस्थेतल्या मागासवर्गीयांच लोकल बॉडीतलं प्रतिनिधित्व आणि स्पर्धा परिक्षेच्या अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं...या सगळ्यांचा हक्क काढून घेणारा हा जीआर आहे. सरकार हतबल होत, पण त्या हतबलतेपोटी ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट सरकारने घेतला असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी घेतला आहे.लक्ष्मण हाके टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते.
advertisement
आता या जीआरला स्टे मिळवण, पीआय दाखलं करणं,तसेच ओबीसींनी लवकरात लवकर पीआयएल दाखल करा असे आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे. रस्त्यावरची लढाई आम्ही लढत राहणार असा निर्धारही लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी केला.
2004 मध्ये सुशील कुमार शिंदे यांनी जो जीआर काढला होता,तसाच तसा जीआर सरकारने काढला आहे.त्यामध्ये काहीच बदल नाही. पण जो शासन निर्णय घेतला आहे, समिती सदस्य एक ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी,सहाय्यक कृषी अधिकारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना गावातील,नात्यातील, कुळातील लोकांची चौकशी करावा आणि सर्टीफिकेट वाटायला सूरूवात करा. म्हणजेच ओबीसींचं आरक्षण संपवून टाका. पुढच्या दरवाजातून एंन्ट्री मिळत नाही तर मागून भगदाड पाडा,दरवाजाचा मोडून टाका तोडून टाका आणि खुल्लम खुल्ला करा,अशा शब्दातही लक्ष्मण हाके यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.