'या' कारणांमुळे सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
रोजच्या कामाच्या ताणामुळे आणि घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या दोन-तीन तासांच्या प्रवासामुळे मुंबईतील पोलिसांना मोठा त्रास होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा ताण कमी व्हावा आणि जीवनमान सुधारावे यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई पोलिसांसाठी विशेष गृहप्रकल्प
राज्य सरकार मुंबईतील 75 सरकारी भूखंडांचा वापर करून पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी नवीन घरे बांधणार आहे. या प्रकल्पाचे नाव 'पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप' असे ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत 450 ते 600 चौरस फूटाची घरे सोयीसुविधांसह बांधली जातील. प्रकल्पाची देखरेख करण्यासाठी गृहविभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 15 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
advertisement
मुंबई शहरात 51 हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी रोज अहोरात्र कर्तव्य बजावतात. त्यांना मुंबई शहराच्या बाहेरील भागात राहावे लागते, जसे की कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, विरार इत्यादी. त्यामुळे पोलिसांना घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी रोज दोन-तीन तासांचा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास त्यांच्या कामावर थेट परिणाम करतो आणि गंभीर परिस्थितीत वेळेत प्रतिसाद देणे अवघड होते.
सरकारने यावर उपाय म्हणून पोलिस ठाण्याच्या आवारातच घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांत उपनिरीक्षक आणि पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठीही घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळे पोलिसांना शहरातच राहता येईल आणि त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल.
मुंबईतील पोलिसांच्या 20 वसाहतींपैकी अनेक जुने आणि जीर्णावस्था घरे आहेत. त्यामुळे या नवीन प्रकल्पामुळे पोलिसांचे जीवनमान सुधारण्यास मोठा हातभार लागेल. या प्रकल्पासाठी पुढील तीन ते चार वर्षांत घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक पोलिसांना त्यांची घरे मालकीची करून देण्याची मागणी आहे. याबाबत मागील काही वेळात आश्वासने दिली गेली होती, पण या नवीन प्रकल्पात सरकारने मालकीविषयी काहीही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न पुढील चर्चेचा विषय राहणार आहे.
तरीही मुंबईतील पोलिसांसाठी हा निर्णय मोठी चांगली बातमी आहे. मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना आता शहरातच सोयीस्कर आणि सुरक्षित घर मिळणार आहे जे त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल.