हा नियम मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 73, 74 आणि 93 अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या मसुद्यावर नागरिकांकडून 17 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे नियम अंतिमरित्या लागू केले जातील.
या नवीन नियमांनंतर ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट होतील. भाडे नियमन, सेवा दर्जा, वाहन सुरक्षा आणि चालकांचे कामाचे तास यामध्ये मोठे बदल दिसतील.
advertisement
भाड्याचे नवीन नियम
ओला आणि उबरसारख्या ॲप्सना भाड्याची मनमानी करता येणार नाही. मागणी वाढल्यास ते भाडे वाढवू शकतील, पण ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या 1.5 पटांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मागणी कमी असल्यास भाडे मूळ दराच्या 25% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. याशिवाय ॲप कंपन्यांना राइडरकडून 5% पेक्षा जास्त सुविधा शुल्क घेता येणार नाही. तसेच चालकांच्या उत्पन्नातून 10% पेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांना योग्य दरात सेवा आणि चालकांना योग्य मोबदला मिळेल.
चालक आणि वाहनांसाठी नवीन अटी
चालक एका दिवसात जास्तीत जास्त 12 तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान 10 तासांची विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल. ॲपवर जोडण्यापूर्वी चालकांनी 30 तासांचा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
जर चालकाचे रेटिंग 2 स्टारपेक्षा कमी असेल तर त्याला सुधारणा प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रवाशांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रवास विम्याचा पर्यायही दिला जाणार आहे. वाहनांचे वय देखील मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी 9 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी तर बस 8 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
ॲप आणि वेबसाइटसाठी अटी
ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. चालकाला प्रवाशाचे गंतव्यस्थान राइड स्वीकारण्यापूर्वी दिसणार नाही अशी ॲप रचना असावी. प्रवाशांना ट्रिपची माहिती, लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग आणि प्रवास स्थिती पाहण्याची सोय असेल. दिव्यांग प्रवाशांसाठीही ॲपमध्ये विशेष सुविधा असतील. या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल, सेवा दर्जा वाढेल आणि चालकांचे शोषण थांबेल अशी अपेक्षा आहे.