ससून डॉकवरील कोळी बांधवांचा आक्रोश
कोळी बांधव म्हणतात की ही आमच्या उपजीविकेची जागा आहे आणि आम्ही ती सोडणार नाही. आमच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा हा निर्णय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करणार नाही, असा निर्धार ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव समितीचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी व्यक्त केला.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टने 13 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान जागा रिकामी करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. मात्र, कोळी बांधवांनी संघर्षाचा इशारा दिला आहे. त्यांचा दावा आहे की ही जमीन मत्स्य व्यवसायासाठीच वापरली जाते आणि त्यावर त्यांचा हक्क आहे.
advertisement
ही जागा केंद्र सरकारच्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे. पोर्ट ट्रस्टने ती राज्याच्या मत्स्य विकास महामंडळाला दिली आहे आणि एमएफडीसीने हीच जागा मच्छीमारांना पोटभाडेकरू म्हणून दिली आहे. आता जागा रिकामी करण्यावरून दोन्ही पक्षांत वाद निर्माण झाला आहे.
2015 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय कराराचा मसुदा ठरला होता. त्यानुसार मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा निर्णय झाला होता पण आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे पवळे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही भाडे नियमितपणे एमएफडीसीकडे भरले होते, पण त्यांनी ते पोर्ट ट्रस्टला दिले नाही, ही त्यांची चूक आहे. यामध्ये आमचा कोणताही दोष नाही. पोर्ट ट्रस्टने जागेचे भाडे प्रचंड वाढवल्यानेच वादाची सुरुवात झाली. हे वाढलेले भाडे मच्छीमारांसाठी आणि मत्स्य व्यवसायातील लोकांसाठी परवडणारे नाही असे पवळे म्हणाले.
ससून डॉकच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली मत्स्योद्योगातील लोकांना हटवू पाहत आहे, असा प्रश्न कोळी समाजाने उपस्थित केला आहे. त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत योग्य तो निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा लढा थांबवणार नाही.