मुंबई: भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) सोमवारी संपूर्ण देशभरातील मतदार याद्यांची “स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)” अर्थात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision - SIR) करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
advertisement
दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले, या उपक्रमाचा पहिला टप्पा बिहारमध्ये यशस्वीपणे पार पडला. बिहारमध्ये एका प्रकरणावरही अपील दाखल झालं नाही. मागील SIR जवळपास 21 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2001 ते 2004 दरम्यान करण्यात आली होती. त्या नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर, दुहेरी मतदार ओळखपत्रे, मृत मतदारांची नावे न काढणे आणि काही परदेशी नागरिकांची चुकीची नोंद या सारख्या समस्या उद्भवल्या. त्यामुळे देशभरात टप्प्याटप्प्याने SIR राबवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, 1951 पासून आजपर्यंत देशात SIR एकूण आठ वेळा करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा प्रारंभिक टप्पा म्हणजेच पूर्व-गणना प्रक्रिया मंगळवार मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून सुरू होईल. ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही SIR होणार आहे, त्यांची मतदार यादी त्या क्षणापासून ‘फ्रीझ’ केली जाईल. त्यानंतर संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) प्रत्येक मतदारासाठी वेगवेगळे अद्वितीय नोंदणी फॉर्म तयार करतील.
प्रत्येक घरात तीन वेळा भेट देणार BLO
निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेबाबत सांगितले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) प्रत्येक घरात तीन वेळा भेट देऊन सर्व माहिती तपासतील. BLO मतदारांना त्यांच्या नावे वितरीत केलेले नोंदणी फॉर्म देतील आणि 2002-2004 दरम्यान झालेल्या शेवटच्या SIR मधील नोंदींशी त्यांची माहिती जुळवून पाहतील.
मतदान केंद्रांचे पुनर्विलोकन (rationalisation) करण्यात येणार आहे आणि कोणत्याही केंद्रावर 1,200 पेक्षा जास्त मतदार राहणार नाहीत. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की- ज्या मतदारांचे नोंदणी फॉर्म प्राप्त झाले आहेत, त्यांची नावे मसुदा याद्यांमध्ये समाविष्ट केली जातील. मात्र ज्या मतदारांची नावे मागील SIRशी जुळवता आली नाहीत, त्यांना नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर संबंधित अधिकारी (ERO/AERO) त्यांच्या पात्रतेबाबत सुनावणी घेऊन नावाचा समावेश करायचा की वगळायचा, यावर अंतिम निर्णय घेतील.
निवडणूक आयोगाची तयारी
गेल्या आठवड्यात ECI ने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) SIR संदर्भातील तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी भारत लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापन आंतरराष्ट्रीय संस्था (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे दोन दिवसांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
या परिषदेत आयोगाने मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. तसेच आयोगाने आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालसह निवडणूकपूर्व राज्यांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्ररीत्या चर्चा केली.
बिहारमधील SIR अनुभव
या वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर SIR प्रक्रिया राबवण्याची घोषणा केली होती. बिहारमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आयोगाने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर ठरवली होती. दुसऱ्याच दिवशी ही मोठी मोहीम सुरू झाली आणि नागरिकांनी नोंदणी फॉर्म भरण्यास सुरुवात केली.
आयोगाने स्पष्ट केले की, SIR चा उद्देश दुहेरी मतदार ओळखपत्रे असलेले, मृत किंवा स्थलांतरित मतदार आणि बेकायदेशीर मतदारांची ओळख पटवून त्यांचे नाव यादीतून काढणे हा आहे. मात्र या प्रक्रियेवर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि याला “मत चोरीचा प्रयत्न” असं संबोधलं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, जिथे न्यायालयाने अनेक सुनावण्या घेतल्या. न्यायालयाने आधार कार्ड मतदाराच्या ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची नावे प्रसिद्ध करण्यासही सांगितले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण SIR प्रक्रिया रद्द करण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाला अशी पुनरावृत्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अंतिम यादी प्रसिद्ध करताना ECI ने सांगितले की बिहारमध्ये 7.42 कोटी मतदारांची नोंद आहे, जी मागील यादीपेक्षा 42 लाखांनी कमी आहे. परंतु अनेक अर्ज आणि पुनरावलोकनांनंतर योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या आणि अंतिम आकडेवारीनुसार 42 लाख नावे वगळली गेली.
ही मोठी आणि ऐतिहासिक मोहीम देशभरातील मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि विश्वासार्हता आणण्याचा एक मोठा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे.