TRENDING:
मुख्यमंत्र्यांची ही माफी अनेक महिन्यांनंतर आली आहे. या काळात हिंसाचारामुळे अनेक घरं उद्ध्वस्त झाली, अनेक कुटुंबं विस्थापित झाली. अशा परिस्थितीनंतर जनता त्यांना माफ करेल का? हा खरा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कंपनीने गुंतवणुकदारांना केले मालामाल, एका वर्षात झाला इतका
3 मे 2023 पासून मणिपूरमध्ये बहुसंख्य मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये आरक्षण आणि आर्थिक फायद्यांवरून हिंसाचार झाला. ज्यामध्ये 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. हिंसाचारामुळे हजारो कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला डोंगराळ आणि मैदानी भागांच्या सीमांवर सैन्य तैनात करावे लागले. यानंतर गोळीबाराच्या घटनांमध्ये घट झाली असली, तरी दोन्ही समुदायांमधील तणाव अद्याप कायम आहे.
advertisement
96 चेंडूत 170 धावा, टीम इंडियात आता तरी संधी मिळणार का? रोहितच्या जागेवर दावा
राज्यातील दोन्ही समुदायांमधील वाद फार जुना आहे. मणिपूरच्या 10 टक्के भागावर मैतेई समुदायाचा प्रभाव आहे. जो इंफाळ खोऱ्यात राहतो. उर्वरित 90 टक्के डोंगराळ भागात इतर जमाती राहतात. मैतेई समुदायाला देखील इतर जमातींप्रमाणे आदिवासी दर्जा हवा आहे. त्यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा आहे की, 1949 मध्ये मणिपूरचा भारतात विलय होण्यापूर्वी त्यांना आदिवासीचा दर्जा मिळाला होता. ते असेही म्हणतात की डोंगराळ भागात त्यांची उपेक्षा होत आहे.
हेडला अशी शिक्षा द्या की पुन्हा कोणी धाडस करणार नाही;नवज्योतसिंग सिद्धू संतापले
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मणिपूर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून राज्य सरकारला म्हटले की, मैतेई समुदायाला आदिवासी दर्जा देण्याबाबत विचार करावा. मात्र, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. तरीही, ही बातमी पसरली की न्यायालयाने सरकारला असा आदेश दिला आहे. पण प्रत्यक्षात ते फक्त निरीक्षण होते. यानंतर वाद पेटला. इतर जमातींनी विरोध करत आंदोलन सुरू केले. तेव्हापासून आजतागायत मणिपूर शांत होऊ शकलेले नाही.