मेरठ : उत्तर प्रदेशातील मेरठमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी स्वतःच्या आई, वडील आणि पत्नींची हत्या केली. इतकंच नव्हे तर चौथे लग्नं केल्यानंतर त्याने आपल्या वडिलांच्या हत्येत पत्नीला सहकार्य करण्यास सांगितले. मात्र तिने नकार दिला. यानंतर या महिलेने पोलिसांत तक्रार केली. हळूहळू प्रकरणाची परतं उलगडली आणि संपूर्ण सत्य बाहेर आलं.
advertisement
पण सत्य समोर येण्याआधी तो व्यक्ती ५० लाख रुपये विमा रकमेच्या स्वरूपात घेऊनही गेला होता. त्यामुळे विमा कंपन्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे की इतक्या मोठ्या रकमेच्या दाव्यावर त्यांनी संशय का घेतला नाही. यासोबतच विमा कंपन्या दावा (क्लेम) मंजूर करण्यापूर्वी त्याची खातरजमा कशी करतात, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
सर्वप्रथम कागदपत्रांची तपासणी
क्लेम प्रोसेसचा पहिला टप्पा म्हणजे दस्तऐवज तपासणी. यात मृत्यू प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे रेकॉर्ड, शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिस रिपोर्ट पाहिला जातो. कंपन्या खात्री करतात की सर्व कागदपत्रं खरी व वैध आहेत. कुठल्याही पेपरमध्ये गडबड दिसल्यास चौकशी लगेचच अधिक खोलवर जाते.
वैद्यकीय आणि क्लेम हिस्ट्रीची चौकशी
विमा कंपन्या पॉलिसीहोल्डरचा वैद्यकीय इतिहास आणि पॉलिसीची माहिती एकमेकांशी पडताळतात. एखाद्या व्यक्तीने एकदम खूप साऱ्या पॉलिसी घेतल्या असतील किंवा अचानक मोठा क्लेम केला गेला, तर कंपन्या सतर्क होतात. रुग्णालय व डॉक्टरांशी थेट संपर्क साधून आजारपणाची व मृत्यूची खात्री केली जाते.
फील्ड इन्वेस्टिगेशन आणि बॅकग्राऊंड चेक
संशय निर्माण झाल्यास कंपन्या फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स पाठवतात. हे लोक नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी), शेजारी व नातेवाईकांशी चौकशी करतात आणि घटना नेमकी तशीच आहे का याचा तपास घेतात. मोठ्या क्लेमच्या प्रकरणांत ही प्रक्रिया अधिक कठोर होते.
पोलिस आणि अधिकाऱ्यांशी समन्वय
जर मृत्यू अपघाती किंवा संशयास्पद परिस्थितीत झाला असेल, तर विमा कंपन्या पोलिस रिपोर्ट, एफआयआर आणि शवविच्छेदन अहवालावर अवलंबून राहतात. अनेकदा त्या थेट पोलिस आणि सरकारी यंत्रणांकडून माहितीही मागवतात, जेणेकरून क्लेमची खरी परिस्थिती समजू शकेल.
तंत्रज्ञान आणि फसवणूक शोध साधनांचा वापर
आजकाल विमा कंपन्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करत आहेत. यामुळे तपास करता येतो की एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून संशयास्पद पॉलिसी तर घेत नाही ना, पॉलिसी वारंवार तर घेतली जात नाही ना, नॉमिनीचा पॅटर्न संशयास्पद आहे का इत्यादी.