नवी दिल्ली: बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचे विधान केले. न्यायालयाने म्हटले की, जर कोणत्याही टप्प्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चुकीची पद्धत अवलंबली असल्याचे आढळले, तर अशा परिस्थितीत संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की ते बिहारच्या एसआयआर प्रक्रियेवर तुकड्यांमध्ये (in pieces) निर्णय देऊ शकत नाहीत.
advertisement
यासोबतच खंडपीठाने हेदेखील सांगितले की- त्यांचा अंतिम निर्णय केवळ बिहारपुरता मर्यादित राहणार नाही. तर संपूर्ण भारतात होणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेला लागू होईल. बिहारमधील एसआयआरच्या वैधतेवर अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 7 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
'आधार'चा समावेश अनिवार्य
गेल्या सुनावणीमध्ये 8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की- बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांच्या ओळख पुराव्यासाठी 'आधार कार्ड'चा समावेश 'अनिवार्यपणे' केला पाहिजे. न्यायालयाने आयोगाला 9 सप्टेंबरपर्यंत हा आदेश लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने सांगितले की, संविधानाच्या कलम 324 नुसार संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेसाठी होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसंदर्भात मतदार यादी तयार करणे, त्यांचे संचालन करणे, देखरेख ठेवणे आणि नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुका आयोजित करण्याशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये आयोगाच्या पूर्ण अधिकाराचा आधार ही घटनात्मक तरतूद आहे.