न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, एनसीपीसीआर या प्रकरणाशी संबंधित नाही आणि त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. एनसीपीसीआरला अशा आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही... जर दोन अल्पवयीन मुलांना उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले असेल, तर एनसीपीसीआर अशा आदेशाला आव्हान कसे देऊ शकते? मुलांना संरक्षण देणाऱ्या एनसीपीसीआरनेच अशा आदेशाला आव्हान देणे विचित्र आहे.
advertisement
एनसीपीसीआरच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की- ते कायद्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीला केवळ वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर कायदेशीर विवाह करण्याची क्षमता आहे असे मानले जाऊ शकते का. मात्र खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले, कोणताही कायद्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, तुम्ही योग्य प्रकरणात आव्हान द्या. याच खंडपीठाने एनसीपीसीआरने दाखल केलेल्या इतर तत्सम याचिकाही फेटाळल्या, ज्या उच्च न्यायालयांच्या इतर निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या होत्या.
एनसीपीसीआरने हा मुद्दा उपस्थित केला होता की, बालविवाहाची परवानगी देणारा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) पेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकतो का. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने निर्देश दिले होते की- 15 वर्षांच्या मुस्लिम मुलीला वैयक्तिक कायद्यानुसार कायदेशीर आणि वैध विवाह करण्याची परवानगी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा इतर कोणत्याही प्रकरणात दाखला म्हणून वापर करू नये.
एनसीपीसीआरने असा युक्तिवाद केला होता की- 14, 15 आणि 16 वर्षांच्या मुस्लिम मुलींचे विवाह होत आहेत. यापूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुस्लिम मुलींच्या विवाहाचे किमान वय इतर धर्मांच्या मुलींप्रमाणेच ठेवण्याची मागणी केली होती.
सध्या भारतात महिलांसाठी लग्नाचे किमान वय 18 आणि पुरुषांसाठी 21 आहे. मात्र मुस्लिम महिलांसाठी लग्नाचे किमान वय त्यांच्या वयात आल्यावर (puberty) असते, जे 15 वर्ष मानले जाते. एनसीडब्ल्यूने म्हटले होते की, मुस्लिम महिलांना वयात आल्यावर (सुमारे 15 वर्षे) विवाह करण्याची परवानगी देणे मनमानी, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण आणि दंडनीय कायद्यांचे उल्लंघन आहे. याचिकेनुसार लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) देखील 18 वर्षांखालील व्यक्तींना लैंगिक संबंधांसाठी संमती देण्याची परवानगी देत नाही.
एनसीपीसीआरने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (PCMA) 2006 आणि पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदींवर भर देत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यांनी म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचा आदेश हा पीसीएमए कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, जो एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असून तो सर्वांना लागू आहे. पॉक्सो कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील कोणताही मुलगा किंवा मुलगी वैध संमती देऊ शकत नाही.