संसदेतील खासदारांप्रमाणेच आमदारांनाही पगारासह इतर सुविधा आणि भत्ते मिळतात. मात्र, खासदारांचा पगार निश्चित असून, त्यात कोणत्याही आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. आमदारांचा पगार आणि भत्ते संबंधित राज्य सरकार ठरवतं. कारण, त्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांच्या आमदारांच्या पगारात तफावत आहे. पगाराव्यतिरिक्त आमदारांना काही सुविधादेखील मिळतात ज्यात टेलिफोन बिल, घर आणि कार्यालयासाठी आर्थिक मदत समाविष्ट असते. महाराष्ट्रासह देशातील इतर काही राज्यांमध्ये आमदारांना गृहसजवटीसाठीदेखील रक्कम दिली जाते. या शिवाय आमदारांना पेन्शनचीही सुविधा आहे. त्यांना रेल्वे तिकिटात सवलत, होमलोन आणि वाहन खरेदीसाठी कर्ज अशा सुविधाही देण्यात आल्या आहेत.
advertisement
झारखंडमधील आमदार घेतात सर्वाधिक पगार
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, तुलनेनं गरीब समजल्या जाणाऱ्या झारखंड राज्यातील आमदारांना सर्वाधिक पगार मिळतो. झारखंडमधील आमदारांना दरमहा 2.9 लाख रुपये पगार मिळतो. केरळ हे देशातील सर्वात साक्षर राज्य असलं तरी तेथील आमदारांना सर्वात कमी पगार मिळतो. केरळमधील आमदारांना प्रत्येक महिन्याला फक्त 70 हजार रुपये पगार मिळतो. झारखंडनंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील आमदारांना 2.6 लाख रुपये पगार मिळतो.
पगारवाढीनंतरही दिल्लीतील आमदार खूप मागे
गेल्या वर्षी दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात 67 टक्के वाढ करण्यात आली होती. या पगारवाढीनंतर भाजपनं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी सरकारवर निशाणा साधला होता. मात्र, या पगारवाढीनंतरही दिल्लीचे आमदार कमी पगार घेण्याच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पश्चिम बंगालमधील आमदारही या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी वेगळा निधी मिळतो. मिळणारा पगार त्यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी असतो. देशातील आठ राज्यांमध्ये आमदारांना 2 लाखांपेक्षा जास्त पगार मिळतो.