Kitchen Tips : टोमॅटो पटकन नरम पडू नयेत यासाठी काय कराल? 'या' 5 साध्या टिप्सने महिनाभर टिकवा ताजेपणा

नव्या वर्षाचे संकल्प आपण सर्वजण करतो, पण वाढत्या महागाईमुळे अनेकदा खिशाला कात्री लागते. अशातच जर नव्या वर्षाची सुरुवात खर्चात बचतीने करण्याचा तुम्ही प्लान आखत असाल तर त्यात भर म्हणून सरकार तुम्हाला आणखी गुडन्यूड देत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, त्यात CNG चा खर्च आणि सिलेंडरच्या वाढत्या किंमती यामुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांसाठी 2026 सालाची सुरुवात खरोखरच 'हॅप्पी' होणार आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने घेतलेला एक मोठा निर्णय मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटमध्ये थेट बचत घडवून आणणार आहे. काय आहे हा निर्णय आणि तुमच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल, जाणून घेऊया सविस्तर.

महागाईच्या विळख्यातून सर्वसामान्यांना दिलासा1 जानेवारी 2026 पासून देशभरातील घरगुती गॅस (PNG) आणि वाहनांसाठी वापरला जाणारा गॅस (CNG) यांच्या दरात कपात होण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) टॅरिफ स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा (Rationalization) केली असून, यामुळे प्रति युनिट 2 ते 3 रुपयांची घट पाहायला मिळणार आहे.

बदल नेमका काय आहे?PNGRB चे सदस्य ए.के. तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गॅस वितरणाची प्रक्रिया आता अधिक सोपी करण्यात आली आहे. पूर्वी गॅसचे दर अंतराच्या हिशोबाने तीन वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागलेले होते, ज्यामुळे काही ठिकाणी दर खूप जास्त असायचे.आता हे तीन झोन कमी करून फक्त 2 झोन करण्यात आले आहेत.

देशभरातील सर्व CNG आणि घरगुती PNG ग्राहकांसाठी आता 'झोन १' लागू होईल. झोन १ साठीचा दर जो पूर्वी ₹80 ते ₹107 च्या दरम्यान असायचा, तो आता थेट ₹54 निश्चित करण्यात आला आहे. या बदलामुळे किरकोळ विक्री दरात प्रति युनिट 2 ते 3 रुपयांचा फायदा ग्राहकांना मिळेल.

कोणाकोणाचा होणार फायदा?या निर्णयाचा मोठा फायदा देशातील 40 सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपन्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 312 भौगोलिक क्षेत्रांना होणार आहे.1. वाहनचालक: सीएनजीवर चालणाऱ्या कार, रिक्षा आणि बसचा इंधन खर्च कमी होईल.2. गृहिणी: पाईपद्वारे येणारा स्वयंपाकाचा गॅस (PNG) स्वस्त झाल्यामुळे महिन्याचं किचन बजेट सुधारेल.3. वाहतूक क्षेत्र: इंधन स्वस्त झाल्यामुळे मालवाहतूक खर्च कमी होऊन इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

सरकारने टॅरिफ कमी केले असले, तरी गॅस वितरण करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना हा फायदा पूर्णपणे देतात की नाही, यावर सरकारची करडी नजर असणार आहे. "आम्ही ग्राहक आणि ऑपरेटर दोघांच्या हिताचा विचार करत आहोत. कंपन्यांनी किमती कमी कराव्यात, यासाठी आम्ही सतत देखरेख (Monitoring) करू," असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिवाय, अनेक राज्यांनी गॅसवरील व्हॅट (VAT) कमी केल्यामुळे आणि परवाना प्रक्रिया सोपी केल्यामुळे देशभरात गॅस पाईपलाईनचे जाळे आता वेगाने विस्तारत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, 2026 हे वर्ष तुमच्या बचतीचे वर्ष ठरणार आहे.