राफेल, ब्रह्मोसची गरज भासणार नाही; भारताचा एक निर्णय अन् बांगलादेशात हाहाकार माजेल, चीन-पाकही हात झटकणार

1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा उपखंडात एकाच वेळी दोन राष्ट्रांचा जन्म झाला. भारत आणि पाकिस्तान. पुढे 1971 च्या युद्धानंतर या भूभागावर आणखी एका नव्या देशाचा उदय झाला, तो म्हणजे बांगलादेश. अशा प्रकारे भारतापासून वेगळे झालेले दोन देश पाकिस्तान आणि बांगलादेश, आजच्या घडीला भारतविरोधी भूमिका घेताना दिसतात. अलीकडच्या काळात ढाक्यात शेख हसीना सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशच्या धोरणांमध्ये लक्षणीय बदल जाणवू लागला आहे. सत्तेवर आलेल्या मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार लोकशाही पुनर्स्थापनेपेक्षा भारताविषयी कटुता दाखवण्यात अधिक सक्रिय असल्याचे चित्र आहे.

भौगोलिक वास्तव लक्षात घेतले, तर बांगलादेशची परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे. हा देश तीन बाजूंनी भारताने वेढलेला असून चौथ्या बाजूला बंगालचा उपसागर आहे, जो भारतासाठी जणू समुद्री अंगणच आहे. अशा परिस्थितीत भारताशिवाय बांगलादेशचे अस्तित्व आणि व्यवहार सुरळीत चालणे अत्यंत कठीण आहे. तरीही अलीकडे समोर आलेल्या अहवालांनुसार, ज्या पाकिस्तानने एकेकाळी बांगलादेशात भीषण अत्याचार आणि कत्तल केली होती, त्याच पाकिस्तानकडून युनूस सरकार लढाऊ विमाने (फायटर जेट्स) खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे साहजिकच अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांगलादेशला लढाऊ विमानांची गरज का भासते? त्यांना नेमका धोका कोणाकडून आहे? याशिवाय ढाका चीनकडूनही शस्त्रसामग्री खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील या हालचालींवर भारताची बारकाईने नजर आहे.

कारण वास्तव असे आहे की भारताच्या हातात बांगलादेशचे सर्वात संवेदनशील ‘जीवनरेषेचे बटण’ आहे. भारताने ते दाबले, तर राफेल किंवा ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचीही गरज भासणार नाही. अवघ्या काही क्षणांत बांगलादेशात हाहाकार माजू शकतो आणि सुमारे 35 लाखांहून अधिक लोकांचे जीवन संकटात सापडू शकते. यामागील कारण म्हणजे गंगा नदी.

गंगा नदी भारतातून वाहत बांगलादेशात प्रवेश करते आणि पुढे बंगालच्या उपसागरात मिळते. बांगलादेशात गंगेला ‘पद्मा’ या नावाने ओळखले जाते. या विशाल नदीच्या पाण्यावर भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांचे जीवन अवलंबून आहे. शेती, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण आणि उपजीविका या सगळ्यांसाठी गंगा नदी अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणूनच गंगेच्या पाण्याच्या वाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून करार आणि चर्चा सुरू आहेत.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटपासाठी करण्यात आलेला करार म्हणजे गंगा जल करार. हा करार 1996 मध्ये झाला. त्यामागील उद्देश गंगेचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये न्याय्य आणि ठरावीक नियमांनुसार वाटले जावे, जेणेकरून कोणत्याही एका देशाचे नुकसान होऊ नये.

गंगा नदी भारतातून वाहत बांगलादेशात जाते. भारताने पश्चिम बंगालमध्ये फरक्का बॅराज उभारल्यानंतर पाण्याच्या वाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद निर्माण झाला. बांगलादेशचा आरोप होता की फरक्का बॅराजमुळे त्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. ज्याचा परिणाम शेती, पर्यावरण आणि लोकजीवनावर होत आहे. या वादांना तोडगा काढण्यासाठी गंगा जल कराराची आवश्यकता निर्माण झाली.

हा करार 12 डिसेंबर 1996 रोजी करण्यात आला. त्या वेळी भारताचे पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा होते, तर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना होत्या. हा करार 30 वर्षांसाठी करण्यात आला असून तो 2026 पर्यंत लागू आहे.

या करारानुसार 1 जानेवारी ते 31 मे या कोरड्या हंगामात फरक्का बॅराजवर उपलब्ध असलेले पाणी ठरावीक सूत्रानुसार वाटले जाते. पाणी मुबलक असेल, तर दोन्ही देशांना समान वाटा दिला जातो. पाणी कमी असल्यास, किमान प्रमाण दोन्ही देशांना मिळावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

फरक्का बॅराज हा या संपूर्ण कराराचा केंद्रबिंदू आहे. हा बॅराज कोलकाता बंदरात साचणारी गाळ (सिल्ट) काढण्यासाठी बांधण्यात आला होता. मात्र, त्यामुळे गंगेच्या प्रवाहावर परिणाम झाला. या बॅराजमधूनच बांगलादेशला किती पाणी द्यायचे, हे ठरवले जाते. त्यामुळे गंगा जल करारात फरक्का बॅराजचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

फरक्का बॅराज पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात गंगा नदीवर स्थित आहे. बांगलादेश सीमेपासून हा बॅराज सुमारे 18 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्याचे बांधकाम 1962 मध्ये सुरू झाले आणि 1970 मध्ये पूर्ण झाले. सुमारे 1 अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्चून हा बॅराज उभारण्यात आला. 21 एप्रिल 1975 पासून तो कार्यरत झाला.

या बॅराजचा उद्देश गंगा नदीतील सुमारे 40,000 क्युसेक पाणी फरक्का कालव्यात वळवणे हा आहे, जेणेकरून भागीरथी–हुगली नदीतील गाळ बाहेर काढता येईल आणि कोलकाता बंदर सुरळीत चालू राहील. फरक्का बॅराजमध्ये एकूण 112 गेट्स आहेत. उर्वरित पाणी गंगेच्या नैसर्गिक प्रवाहाने बांगलादेशकडे वाहत राहते.

गंगा नदी बांगलादेशात पद्मा म्हणून ओळखली जाते आणि पुढे मेघना नदीला मिळून बंगालच्या उपसागरात जाते. बांगलादेशचा दावा होता की गंगा ही आंतरराष्ट्रीय नदी असल्याने तिच्या पाण्याचे वाटप परस्पर संमतीनेच व्हावे. या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी 1972 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांनी संयुक्त नदी आयोग (Joint River Commission – JRC) स्थापन केला.

1977 मध्ये तत्कालीन बांगलादेशी राष्ट्राध्यक्ष जिया-उर-रहमान यांनी फरक्का बॅराजचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभेत उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रांनी दोन्ही देशांना परस्पर चर्चेतून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर भारताचे तत्कालीन उपपंतप्रधान बाबू जगजीवन राम यांनी बांगलादेश दौरा करून एक तात्पुरता करार केला. अखेर 1996 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गंगा जल संधि अस्तित्वात आली.

आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत हा करार आणि गंगा नदी भारतासाठी केवळ पाण्याचा स्रोत नसून एक सामरिक शक्ती ठरते. त्यामुळे बांगलादेशच्या सध्याच्या भूमिकेकडे भारत अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे.