Private Jet : खासगी विमानं भाड्याने देण्याचा बिझनेस म्हणजे ATM मशीन, विमा आणि मॉड्यूल ऐकून अवाक् व्हाल!

मागील काही वर्षांपासून राज्यात राजकीय कार्यक्रमांसाठी हेलिकॉप्टर आणि विमानांचा वापर हा वाढत चालला आहे. खास करून निवडणुकीच्या कार्यक्रमात खासगी विमानं आणि हेलिकॉप्टर आधीच बूक केली जातात. कमी वेळेत लवकर पोहोचणे, हा एकमेव हेतू राजकीय नेत्यांचा असतो. पण, भारतात खासगी विमान भाड्याने देण्याचा मोठा बिझनेस बनला आहे. कारण, या बिझनेसमध्ये दिवसाला लाखोंची कमाई असते.

भारतात सध्या प्रायव्हेट जेट हा सगळ्यात फायदेशीर बिझनेस मानला जात आहे. आता विमान विकत घेणे ही काही खायची गोष्ट नाही. पण, या बिझनेसमध्ये सगळ्या बेस्ट फॉर्मुला आहे तो सेकंड हँड विमानांचा. भारतात सेकंड हँड विमान वापरण्यासाठी अशी कोणतीही डेडलाईन नाही. जसं १५ वर्ष कार जुनी झाली तर ती भंगारात जाते, पण हा नियम इथं लागू होत नाही. त्यामुळे हा बिझनेस आणखी सोप्पा आहे.

आताा नवीन ५ ते १० आसनी विमान विकत घ्यायचं असेल तर त्याची किंमत ही जवळपास ४० कोटींपासून सुरू होते. त्याच जागी जर सेकंड हँड विमान खरेदी केलं तर त्याची किंमत ही १० ते १२ कोटी इतकी असते, जर ते १० ते १५ वर्ष जुने असेल तर.

आता सेकंड विमानावर कमी कशी होते, तर या बिझनेसमध्ये सुरुवातीची गुंतवणूक ही ५० ते ६० टक्के असते. ज्यामुळे लवकर नफा सुरू होतो.  या विमानासाठी भाडे हे तासांवर ठरलेले असते. उदा.  Light Jet विमान आहे जे Learjet, Phenom प्रकारातले आहे त्यासाठी  १.५ लाख ते २.५ लाख प्रति तास इतकं भाडं असतं.

म्हणजे, मुंबईतून तुम्ही पुणे, नागपूर इतकं अंतर अवघ्या तासाभरात सहज पोहोचू शकते. आणि दुसरा प्रकार आहे तो  Mid-size Jet आहे ज्याचं भाडं ३ लाख ते ५ लाख प्रति तास इतकं आहे.

आता कमाई कशी होते, तर सेकंड हँड विमान २५ कोटींना विकत घेतलं आणि महिन्याभरात ३० फेऱ्या मारल्या. तर या हिशोबाने महिन्याला कमाई होते ६० ते ७० लाख रुपये. वर्षाचा विचार केला तर ७ ते ८  कोटी रुपयांची कमाई होते. आता यामध्ये इंधन, पायलटचा पगार  आणि मेटेंन्स वगळलं तर २० ते ३० टक्के नफा सहज मिळतो.

भारतात हा बिझनेस करण्यासाठी  NSOP (Non-Scheduled Operator’s Permit) घ्यावी लागते.  कंपनीची नोंदणी करावी लागले.  गृहमंत्रालयाकडून मंजुरी लागते. सेकंड हँड विमान हे २० वर्षांपेक्षा जुने घेता ये तनाही. हा नियम आताच मागील वर्षी करण्यात आला आहे. तसंच विमानाच्या आयतीसाठी DGCA कडून 'NOC' घ्यावी लागते. त्यानंतर  DGCA कडूनच  Air Operator Certificate (AOC) मिळतं आणि तुम्ही प्लेन भाड्याने देऊ शकता.

गंमत म्हणजे, खासगी मालकीचे विमान घ्यायचे तर २८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो, आणि जर बिझनेस करायचा असेल तर अशा विमानावर फक्त ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो, त्यामुळे इथं २३ टक्के बचत होते.

मेटेन्ससाठी विमानाची दरवर्षी  C-Check आणि D-Check प्रक्रियेतून जावं लागतं, यासाठी जवळपास १ ते २ कोटी रुपये खर्च आकारला जात असतो.

विशेष म्हणजे, याा विमानावर विमा हा सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट असतो. या विमानावर विमा हा १०० ते १२० कोटी इतका असतो. जर विमानात आग लागून अपघात झाला किंवा कोणतीही तांत्रिक चूक नसता जर अपघात झाला असेल तर विम्यावर कंपनी क्लेम करते. तसंच, अपघातात मृतांना ५० लाख ते १ कोटी देण्याची तरतूद सुद्धा आहे.