पुणे : शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.०' या योजनेची वेगाने अंमलबजावणी केली जात आहे. त्या अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्रात 710 उपकेंद्रांच्या माध्यमातून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 5 हजार 915 मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर या प्रकल्पाचा नेमका फायदा काय होणार आहे आणि ही योजना नेमकी कशी राबवली जात आहे, याचबाबत लोकल18 च्या टीमने घेतलेला हा आढावा.
advertisement
पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीला दिवसा आणि शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी आणखी 1091 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात 276 उपकेंद्रांसाठी एकूण 1991 मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 98 उपकेंद्रांसाठी 867 मेगावॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश आहे.
त्यासाठी 5 हजार 915 मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून आतापर्यंत 7 हजार 669 एकर शासकीय जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 276 उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी 1991 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्यातील या 276 उपकेंद्राच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा आणि शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा मिळावा, ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना संबंधित ग्रामपंचायत आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यातील काम
पुणे जिल्ह्यात 54 उपकेंद्रांसाठी 429 मेगावॅट,
सातारा जिल्ह्यातील 39 उपकेंद्रांसाठी 208 मेगावॅट,
सांगली जिल्ह्यातील 41 उपकेंद्रांसाठी 317 मेगावॅट,
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 44 उपकेंद्रांसाठी 170 मेगावॅट
सोलापूर जिल्ह्यातील 98 उपकेंद्रांसाठी 876 मेगावॅट
एकूण 276 उपकेंद्रांसाठी 1991 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारणीचे काम संबंधित एजन्सीजकडून सुरू आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ती घोषणा अन् सोन्याचे दर उतरले, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता काय भाव?
सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे फायदे -
शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा ही शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होण्यास सुरुवात होत आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत 15 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती 25 वर्ष चालवणे आणि देखभाल आणि दुरुस्ती करणे याद्वारे राज्याच्या ग्रामीण भागात अंदाजे 6 हजार पूर्णवेळ तर 13 हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प केले जातील, अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे 200 कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन राज्यात जनसुविधेची काम होणार आहेत.