TRENDING:
राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, फ्लॅट खरेदीसाठी किंवा घराच्या विस्तारासाठी दिले जाणारे डीजी लोन निधीअभावी जवळपास दोन वर्षे बंद होते. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्रलंबित राहिले होते. अनेक पोलिस कर्मचारी कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहत होते, तर काहींची घर खरेदीची प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबली होती. आता मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागणार असून, नव्याने अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
काय आहे डीजी लोन योजना?
डीजी (पोलिस महासंचालक) लोन ही राज्य पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठीची विशेष गृहबांधणी अग्रिम योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र पोलिस कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून दीर्घकालीन व सुलभ अटींवर कर्ज दिले जाते. घर बांधकाम, सदनिका किंवा फ्लॅट खरेदी तसेच घराच्या विस्तारासाठी या कर्जाचा उपयोग करता येतो. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 125 पटांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते. पद, वेतनश्रेणी आणि सेवा कालावधी यानुसार कर्जाची रक्कम निश्चित होत असल्याने अल्प व मध्यम वेतनधारक पोलिसांनाही घर घेणे शक्य होते.
पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ राज्य पोलिस दलातील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मिळतो. ठरावीक सेवा कालावधी पूर्ण केलेला असणे आवश्यक असून, यापूर्वी गृहबांधणी अग्रिमाचा लाभ घेतलेला नसावा किंवा नियमांनुसार अटी पूर्ण कराव्या लागतात. घर बांधकामासाठी स्वतःची वैध जागा किंवा अधिकृत घरखरेदी करार असणे बंधनकारक आहे. तसेच कर्जफेडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व हमी सादर करावी लागते.
कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर असणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांचे वर्षानुवर्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार असून, त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सुरक्षित आणि स्थिर निवासाचा आधार मिळणार आहे. डीजी लोन योजनेच्या पुनरुज्जीवनामुळे पोलिस दलात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली असून, या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.