केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य सरकारची महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना या दोन योजना एकत्र आणून एकात्मिक स्वरूपात सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या आजारांची संख्या 1,356 वरून थेट 2,399 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना आता जवळपास दुप्पट आजारांवर मोफत उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
advertisement
जटिल आजारांचाही समावेश
नव्या यादीत हृदयविकार, कर्करोग, मूत्रपिंडाशी संबंधित आजार, हाडांचे आणि सांध्यांचे विकार, गुडघे आणि खुब्यांचे प्रत्यारोपण तसेच इतर अनेक गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. या वाढीव यादीमुळे गरीब तसेच मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून उपचारांसाठी लागणारा मोठा आर्थिक बोजा हलका होईल. यामुळे उपचार न घेता रुग्ण आजारपणाला बळी पडण्याचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे.
खासगी रुग्णालयांची साथ
या योजनेचा लाभ केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरता मर्यादित नाही. राज्यभरातील 32 जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या 1,000 हून अधिक खासगी रुग्णालयांनाही या योजनेच्या पॅनेलवर सामील करण्यात आले आहे. त्यामुळे गावागावातील रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची वेळ येणार नाही. आपल्या जवळच्या खाजगी रुग्णालयातही दर्जेदार उपचार मोफत घेता येतील.
5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार
एकात्मिक जनआरोग्य योजनेअंतर्गत प्रतिकुटुंब दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मर्यादा कायम ठेवली असली तरी काही गंभीर शस्त्रक्रिया जसे की अवयव प्रत्यारोपण या उपचारांचा खर्च अनेकदा 5 लाखांच्या पलीकडे जातो. अशा प्रसंगी रुग्ण कुटुंबांवर मोठा आर्थिक डोंगर कोसळतो.
अतिरिक्त निधीची सोय
याच पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष फंड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीतून 5 लाख रुपयांहून अधिक खर्च येणाऱ्या अवयव प्रत्यारोपणासारख्या उपचारांचा खर्च भागवला जाणार आहे. त्यामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांनाही या अत्याधुनिक उपचारांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
रुग्णांसाठी मोठा दिलासा
आजवर अनेक रुग्ण आर्थिक अडचणींमुळे महागडे उपचार घेऊ शकत नव्हते. मात्र, आता हृदयशस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार, किडनी डायलिसिस, प्रत्यारोपण यासारख्या उपचारांपासून ते सर्वसामान्य आजारांपर्यंत जवळपास 2,400 व्याधींवर मोफत उपचार उपलब्ध होतील. यामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासोबतच आरोग्याचा हक्क हा खर्‍या अर्थाने प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचेल.
सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ आरोग्य क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी आहे. कारण उपचाराचा अधिकार हा श्रीमंत-गरीब भेद न करता सर्व नागरिकांना सारखा मिळायला हवा. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण भागातील रुग्णांपासून शहरी भागातील कुटुंबांपर्यंत आरोग्याचा समतोल साधणारी ठरणार आहे.