प्रकल्प चालवणाऱ्या ठेकेदाराला नुकसानभरपाईपोटी ही रक्कम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे जानेवारी 2024 ते जून 2025 दरम्यान प्रकल्प बंद ठेवण्यात आला. यादरम्यान जे काही नुकसान झालं त्याची भरपाई महपालिकेनं करावी, यासाठी ठेकेदार कंपनीने प्रशासनाला पत्र दिलं.
वृद्धाच्या अकाऊंटमध्ये आले पावणेतीन कोटी रूपये; हडपण्यासाठी मुलानेच केलं नको ते कांड
advertisement
या पत्रातून नुकसानभरपाई म्हणून सहा ते सात कोटी रुपयांची मागणी केली. यावर पालिका आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली आणि अखेर 2 कोटी 81 लाख रूपये इतकी रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्यास मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला गेला आणि समितीने मंजुरी दिली.
प्रकल्प चालकांसोबत करारामध्ये आंदोलनामुळे प्रकल्प बंद राहिल्यास त्याबदल्यात महापालिका कुठलीही भरपाई देणार नाही, अशी अट असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याचं निविदेच्या करारात नमूद नसताना ठेकेदाराचं भलं केलं जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.