पिंपरी-चिंचवड शहराचा पर्यावरण अहवाल जाहीर
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पर्यावरणाची सध्याची स्थिती काय आहे, याचा अभ्यास करणारा 2024-25 चा पर्यावरण अहवाल महापालिकेने मंगळवारी जाहीर केला. या अहवालात शहराच्या विकासासोबत पर्यावरणावर काय परिणाम होतोय, यावर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात लोकसंख्या, हवामानातील बदल, पावसाचं प्रमाण, पाणीपुरवठा, नदी-नाले-तलावांची अवस्था, सांडपाणी व्यवस्थापन, हवेतील आणि ध्वनी प्रदूषणाची पातळी, जमिनीची गुणवत्ता, कचऱ्याचं व्यवस्थापन, ऊर्जा वापर, वाहतूक आणि रस्त्यांची स्थिती, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, शिक्षण, आरोग्य सेवा, उद्याने, उद्योग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहर नूतनीकरणासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.
advertisement
शहरात 19 लाखांहून अधिक वाहने
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सध्या सुमारे 25 लाखांच्या आसपास आहे, तर येथे नोंदणीकृत वाहनांची संख्या आता 19 लाख 8 हजार 550 इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाहनांच्या नोंदणीत 36 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शहरात ई-वाहनांचं प्रमाणही हळूहळू वाढतंय. सध्या एकूण वाहनांपैकी सुमारे साडेतीन टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक प्रकारातील आहेत. त्यामध्ये 50 हजार 902 ई-वाहनांची नोंद झाली आहे.
ध्वनी प्रदूषणाची पातळी वाढली
पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही प्रमुख भागांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. तळवडे, भोसरी एमआयडीसीसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांपासून ते पिंपरी कॅम्प, पिंपळे सौदागर, मॉल, भाजी मंडई आणि मेट्रो परिसरात आवाजाची पातळी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचं महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालातून स्पष्ट झालं आहे.
पवना नदी सर्वाधिक प्रदूषित; नाल्याचं सांडपाणी थेट नदीत
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्यातून वाहणारी पवना नदी सध्या सर्वाधिक प्रदूषित नदी ठरत आहे. 24.4 किलोमीटर लांब अंतर शहरातून वाहणाऱ्या या नदीत नाल्याचं सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट सोडलं जातं, त्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता सतत खालावत चालली आहे. शहराच्या उत्तर भागातून वाहणारी इंद्रायणी नदी (20.6 किमी) दुसऱ्या क्रमांकाने प्रदूषित असून, औद्योगिक क्षेत्रातील रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे तिच्यावर विपरीत परिणाम होत आहे, असं पर्यावरण अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यानंतर शहराच्या दक्षिणेकडून वाहणारी मुळा नदी (12.4 किमी) देखील प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढत चाललेलं प्रदूषण थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कठोर पावलं उचलणं आवश्यक असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट होतं आहे.