TRENDING:
या निर्णयामुळे नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर वेळ वाचणार असून, दाखले आणि परवानग्या मिळवण्यासाठी होणारा अनावश्यक त्रासही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे पीएमआरडीएच्या कामकाजात पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने घरबसल्या सेवा उपलब्ध झाल्याने यांचा नागरिकांना फायदा होणार आहे .तसेच दाखले मिळवण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.या सर्व सेवा लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत येत असल्याने, निश्चित कालमर्यादेत त्या देणे प्रशासनासाठी बंधनकारक राहणार आहे.
advertisement
कोणत्या सेवा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन?
विकास परवानगी विभागाशी संबंधित इमारत बांधकाम परवानगी, जोत मोजणी प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, झोन दाखला, भाग नकाशा, सुधारित बांधकाम परवानगी तसेच इतर तांत्रिक परवानग्यांसाठी आता नागरिकांना केवळ ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे.याचबरोबर जमीन व मालमत्ता विभागाशी निगडित भूखंड किंवा सदनिकांचे हस्तांतरण, वारस नोंद, कर्जासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र, भूखंडांची फेरमोजणी तसेच अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत दाखले आणि पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्रही ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारेच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
ऑनलाईन अर्ज पद्धत बंद , 29 सेवा डिजिटल
पीएमआरडीएने तब्बल 29 सेवा पूर्णपणे ऑनलाईन केल्या असून, यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. पीएमआरडीए प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे की, नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, सर्व सेवा ठरावीक कालमर्यादेत मिळाव्यात आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Click here to add News18 as your preferred news source on Google.